क्लासेससाठी कायदा

राज्यातील कोचिंग क्लासेसवर कायद्याच्या माध्यमातून पायबंद घालण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, त्यासाठी

मुंबई : राज्यातील कोचिंग क्लासेसवर कायद्याच्या माध्यमातून पायबंद घालण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून, त्यासाठी विधी व न्याय विभागाशी बोलणे सुरू आहे. पालकांकडून लाखो रुपये फी उकळणाऱ्या क्लासेसवर या कायद्याद्वारे आळा घालता येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
मुंबईतील खासगी कोचिंग क्लासेसबाबत ‘लोकमत’ने केलेले स्टिंग आज विधानसभेत चांगलेच गाजले. ‘लोकमत’ने अशा क्लासेसबाबत मांडलेले वास्तव विदारक असून विद्यार्थी व पालकांची फसवणूक होते, असा चर्चेचा सूर होता. आ. सरदार तारासिंह, अमित साटम, शरद सोनवणे, सुनील राऊत यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. क्लासेसच्या नावाखाली वारेमाप लूट केली जाताना महाविद्यालयांनादेखील हाताशी धरले जाते. तुम्ही क्लासेसना जा, तुमची हजेरी लावली जाईल, असेही काही क्लासेसवाले सांगतात. अशा क्लासेस आणि महाविद्यालयांंचे हितसंबंध उघडकीस आणले जातील आणि त्यांच्यावरदेखील कारवाई केली जाईल, असेही शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील सदस्य सर्वश्री शरद सोनावणे, पृथ्वीराज चव्हाण, मेधा कुलकर्णी यांनी सहभाग घेतला.
शाळा-कॉलेजांना डिसेंबरपर्यंत परवानगी!
मुंबई : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन यापुढे नव्या शाळा, महाविद्यालयांना डिसेंबर महिन्यापर्यंतच परवानगी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले. यापूर्वीची जूनपर्यंत परवानगी देण्याची पद्धत बंद करण्यात येईल, असेही त्यांनी प्रश्नोत्तरांच्या वेळी स्पष्ट केले.
नाशिकमधील मालेगाव येथील रमजानपुरा परिसरात नवीन उर्दू माध्यमिक शाळा सुरू करण्याबाबतचा प्रश्न आमदार असिफ शेख, राहुल बोंद्रे, अस्लम शेख, दिलीप वळसे-पाटील, अब्दुल सत्तार, नसीम खान यांनी विचारला होता.
तावडे म्हणाले, की शाळा, महाविद्यालयांना देण्यात येणारी परवानगी चालू वर्षात डिसेंबरपर्यंत दिली गेल्यास नवीन शैक्षणिक वर्षात त्या शाळा, महाविद्यालयांना याबाबत पुढील वेळापत्रक राबविण्यास मदत होईल. शाळा-महाविद्यालयांना डिसेंबरपूर्वी परवानगी देण्यासाठी महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात बदल करावे लागणार आहेत. येत्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत सुधारित विधेयक मांडण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ग्रामीण भागामध्ये नवीन उर्दू माध्यमांच्या माध्यमिक शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात माध्यमिक शाळांची गरज असणारी ठिकाणे निश्तिच करण्यात आली आहेत.
त्यानुसार अशा ठिकाणी शाळेस परवानगी मिळण्याकरिता इच्छुक असलेल्या पात्र शैक्षणिक संस्थांकडून आॅनलाइन पद्धतीत अर्ज मागविण्यात आले आहेत. शहरी भागाकरितादेखील उर्दू माध्यमांच्या माध्यमिक शाळांची गरज असणारी ठिकाणे निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.