राज्यातील दोन कोटी कुटुंबांच्या जमिनी होणार अधिकृत; तुकडेबंदीच्या सुधारणा लागू

नियमितीकरणासाठी लागणार नाही शुल्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश आजपासून राज्यात लागू करण्यात आल्याने, अकृषिक वापरासाठी परवानगी असलेल्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदी कायदा लागू राहणार नाही, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.

ते म्हणाले की, याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले असून, यामुळे आजवर तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध जमिनीचे झालेले व्यवहार नियमित केले जातील.  राज्यातील सुमारे ४९ लाख कुटुंबधारकांची जमीन (सुमारे दोन कोटी कुटुंबसदस्य असलेली) नियमित होईल. या सर्वांच्या सातबारावर नाव लागेल आणि नोंदणी होईल. या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण हे कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करता येईल. अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली पुढील सात दिवसांत महसूल विभागाकडून जारी केली जाईल. 

आता खरेदीदारांची नावे येणार सात-बारावर

• या अध्यादेशाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे,  १५ नोव्हेंबर, १९६५ पासून ते १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण (व्यवहार) आता कोणतेही शुल्क न आकारता विनामूल्य नियमित  करण्यात येणार आहेत.
• ज्या तुकड्यांची खरेदी-विक्री नोंदणीकृत केलेली आहे, मात्र त्या खरेदीदारांची नावे सातबारा उताऱ्यावर आलेली नाहीत, त्यांची नावे आता सातबारा उताऱ्यामध्ये मालकी हक्कामध्ये घेण्यात येतील.
• तर, ज्या लोकांनी असे व्यवहार अनोंदणीकृत दस्तऐवजांद्वारे केलेले आहेत, त्यांनी आता सब-रजिस्ट्रारकडे रीतसर नोंदणी करून, त्यांची नावे सातबारा उताऱ्यामध्ये मालकीहक्क सदरी घेता येतील.

६०% करवसुली असेल तरी ग्रा.पं. कर्मचाऱ्यांना वेतन

• राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतींना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे.
• ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी कर वसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती. मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिस्स्यासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट घालण्यात आली होती.
• ही अट शिथिल करण्यात आली असून ६० टक्क्यांवर करवसुलीसाठी १०० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुलीसाठी ९० टक्के आणि ५० पेक्षा कमी कर वसुली असेल तेथील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा ८० टक्के हिस्सा शासन देणार आहे.
• कर वसुलीची जबाबदारी ग्रामसेवक, सरपंच, पदाधिकारी तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची असेल.

मच्छीमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत

राज्यातील मच्छीमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्य उत्पादकांसह किसान क्रेडिट कार्ड धारक मत्स्य व्यावसायिकांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय.घेतलेले अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज हे उचल केल्याच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत परतफेड करावे लागणार आहे.   

श्री गुरु तेगबहादूर शहिदी समागमसाठी ९५ कोटी

शिख धर्माचे नववे गुरू आणि “हिंद-की-चादर” म्हणून ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहिदी शताब्दी समागम वर्षानिमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या भव्य राज्यस्तरीय महोत्सवासाठी ९५ कोटी ३५ लाख रुपये देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यभरात नांदेड, नागपूर आणि खारघर या तीन प्रमुख केंद्रांतर्गत विविध जिल्ह्यांमध्ये कार्यक्रम होतील.   

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी बंद करणार

केंद्र सरकारच्या नॅशनल ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी (महा आर्च) बंद करण्यास मान्यता. रिझर्व्ह बँकेने राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीस परवाना नाकारला आहे. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या कंपनीचे कामकाज करणे अशक्य आहे.