मुंबई - नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू होऊ घातलेले या महामार्गाचे काम आता आणखी काही काळासाठी पुढे गेले आहे.
एमएसआरडीसीकडून शक्तिपीठ एक्स्प्रेस-वे या ८०२ किमी लांबीच्या महामार्गाचे काम केले जाणार आहे. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गाहून अधिक लांबीचा ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एमएसआरडीसीने या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य सरकारने त्याची अधिसूचना काढून १२ जिल्ह्यांमध्ये २७ भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती. त्यामुळे भूसंपादन पूर्ण करून येत्या वर्षाअखेरपर्यंत महामार्ग उभारणीसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हालचाली सुरू केल्या होत्या. मात्र या महामार्गाला सांगली आणि कोल्हापूरमधील शेतकऱ्यांकडून तीव्र विरोध सुरू होता.
या महामार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी मोठे मोर्चे काढले होते. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत याचा फटका सत्ताधारी पक्षाला बसण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. या पार्श्वभूमीवर महायुतीमधील स्थानिक नेत्यांनीही या प्रकल्पाला विरोध दर्शवून तो रद्द करत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाली नसल्याने यावरून राजकारण पेटले होते.
अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव सादर अखेर शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन हा मार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमएसआरडीसीने या महामार्गाची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला पाठविला आहे. याला एमएसआरडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दुजोरा दिला.