जैतापूर प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा केंद्र शासनाचा न्युक्लिअर पॉवर कार्पोरेशन इंडिया लि. या संस्थेमार्फत राबविला जात आहे

नागपूर : जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा केंद्र शासनाचा न्युक्लिअर पॉवर कार्पोरेशन इंडिया लि. या संस्थेमार्फत राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
हा प्रकल्प केंद्र सरकारचा असल्याने पुढील निर्णय त्यांनीच घ्यावयाचा आहे. प्रकल्पासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका बदललेली नाही. जैतापूर व आसपासच्या भागातील २००० हेक्टर जमीन अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी राखून ठेवण्यात आलेली आहे. संपादित केलेल्या जमिनीतून एकाही कुटुंबाला विस्थापित व्हावे लागलेले नाही. २३३६ पैकी १७२१ प्रकल्पग्रस्तांनी १८५.७९ कोटी इतकी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम स्वीकारल्याची माहिती त्यांनी दिली. या प्रकल्पाला पर्यावरणाचा दाखला देणार का, असा प्रश्न सुनील तटकरे यांनी उपस्थित केला. सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल होणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
संजय दत्त, रामहरी रुपनवर, भाई जगताप आदींनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
निम्न ज्ञानगंगाच्या भूसंपादनाचा नवीन प्रस्ताव
बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील निमकवळा शिवारात ज्ञानगंगा नदीवरील लघु प्रकल्पासाठी उर्वरित जमिनीचे संपादन नवीन प्रस्तावानुसार करणार असल्याची माहिती जलसंपदा व जलसंधारण राज्य मंत्री विजय शिवतारे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
या प्रकल्पाच्या कामाला २०१० मध्ये सुरुवात करण्यात आली असून ६० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पावर ३६.७६ कोटींचा खर्च झाला आहे. प्रकल्पासाठी २९६.६५ हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. पैकी २८४ हेक्टर क्षेत्र खासगी मालकीचे आहे. १२.६५ हेक्टर शासकीय आहे. शेतकऱ्यांनी नवीन कायद्यानुसार मोबदला देण्याची मागणी केल्याने सरळ खरेदी करण्यात आलेली नाही.सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रगतिपथावर आहे. या प्रकल्पास वर्ष २०१४-१५ करिता ५ कोटींची तरतूद केल्याची माहिती त्यांनी दिली.पांडुरंग फुंडकर यांनी लक्षवेधीत हा प्रश्न उपस्थित केला.
कामगार क ल्याण मंडळासंदर्भात तातडीने बैठक
राज्य कामगार कल्याण मंडळासंदर्भातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी तातडीने बैठक घेऊ न निर्णय घेणार असल्याची माहिती कामगार राज्यमंत्री विजय शिंदे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
कामगार कल्याण वर्गणीच्या दरात दर तीन वर्षानी ३०टक्के वाढ निश्चित करण्याची गरज आहे. परंतु २००० सालापासून ते निश्चित करण्यात आलेले नाही. राज्य सरकारने कामगार कल्याण मंडळाचे ४६.७२ कोटी थकविले आहे.
मंडळावर अधिकृत संघटनेच्या प्रतिनिधीची नियुक्ती केली नसल्याचे भाई जगताप यांनी लक्षवेधीतून निदर्शनास आणले.
नाशिक जिल्ह्यातील ३७८७ रोहित्रे बदलली
नाशिक जिह्यातील नादुरुस्त ३७८७ रोहित्रे बदलण्यात आल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकु ळे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
या जिल्ह्यात ३२२८ कृ षीपंपांना वीज जोडण्या देण्यात आल्या, यासाठी जिल्ह्यात ४२१ रोहित्रे, २१४ .३५ लघुदाब वाहिनी व ११५.३८ कि.मी. लांबीच्या उच्चदाब वाहिनी टाकण्यात आली आहे. नादुस्त रोहित्र बदलण्यासाठी बिलाची ८०टक्के रक्कम भरण्याची अट शिथिल करण्यात आली होती. त्यात ज्या ग्राहकांनी पैसे भरले त्यांचा वीज पुरवठा सुरू ठेवायचा व पैसे न भरणाऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु ज्या रोहित्रावरील ७०टक्के पैसे भरलेले आहेत, त्यांना अग्रक्रमाने व त्यानंतर उरलेल्या ग्राहकांचे रोहित्र बदलण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जयंतराव जाधव यांनी ही लक्षवेधी दिली होती. (प्रतिनिधी)