‘भूमी संपादन विधेयक शेतकऱ्यांना संपवणारे’
By Admin | Updated: January 20, 2015 01:47 IST2015-01-20T01:47:41+5:302015-01-20T01:47:41+5:30
केंद्र सरकारने नवीन तरतुदींसह सादर केलेले भूमी संपादन विधेयक हे शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपवणारे आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊ नये यासाठी सर्व शक्तीनिशी विरोध करू,
‘भूमी संपादन विधेयक शेतकऱ्यांना संपवणारे’
पुणे : केंद्र सरकारने नवीन तरतुदींसह सादर केलेले भूमी संपादन विधेयक हे शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपवणारे आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊ नये यासाठी सर्व शक्तीनिशी विरोध करू, अशी ग्वाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खा. राजू शेट्टी यांनी सोमवारी पुण्यात दिली.
महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी आणि युवक क्रांती दलाच्यावतीने (युक्रांद) कोथरूड येथील गांधी भवनात आयोजित ‘भूमी संपादन विधेयक : शेतकऱ्यांसाठी आपत्ती’ या विषयावर नागरी सभा आयोजित करण्यात आली होती. स्मारक निधी आणि युक्रांदचे अध्यक्ष डॉ. कुमार सप्तर्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक आणि सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी वक्ते म्हणून उपस्थित होते.
भारतात येऊ घातलेली १८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक थांबली होती. ती यावी म्हणून हे विधेयक आणल्याचे सरकार सांगत आहे. मात्र, जगातील २४ टक्के शेतकरी भारतात आहेत. भारतातील हा शेतकरीवर्ग १२ कोटी मजुरांना रोजगार देतो. भारतात येऊ पाहणारी गुंतवणूक किती लोकांना रोजगार देणार आहे, असा प्रश्न मुळीक यांनी उपस्थित केला.
चौधरी म्हणाले, १९९१मध्ये भारताने खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केल्यानंतर जमीन अधिग्रहणात मोठी वाढ झाली. मात्र, अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ नये म्हणून शेतीयोग्य जमीन उद्योगांसाठी वापरता येत नव्हती. मोदी सरकारने ही अटदेखील काढून टाकली आहे. एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी ७० टक्के संबंधित जमीनमालकांची मंजुरी अनिवार्य असल्याच्या नियमालाही नव्या विधेयकात मूठमाती देण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)
आधीच्या आघाडी सरकारने तयार केलेल्या या विधेयकात लष्कराचा अपवाद वगळता इतर कोणाला कोणत्याही कारणासाठी शेतजमीन ताब्यात घेता येणार नव्हती. मात्र, मोदी सरकारने यात बदल करून इतर क्षेत्रांनाही शेतजमीन देण्याची तरतूद केली आहे. आम्ही याला ठाम विरोध करू . आम्ही या सरकारसोबत आहोत. एखाद्या मुद्यावर सहमती नाही म्हणून सरकार वाईट, अशी अपरिपक्व भूमिका आमची नाही. मात्र, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणार असेल, तर आम्ही तसे होऊ देणार नाही. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर केल्यास देशभरात जेथे जेथे भूमी अधिग्रहणाविरोधात आंदोलने होत आहे, तेथे जाऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना त्यांना सक्रिय पाठिंबा देईल, असे खा. राजू शेट्टी म्हणाले.