२००६नंतरचे सेवानिवृत्त होणार लखपती

हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी विशेष अनुमती याचिकेमुळे उद्भवलेल्या सिव्हील अपिल ९०८/१३मध्ये दि. ३० जानेवारी २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे.

आनंद त्रिपाठी - वाटुळ- दिनांक १ जानेवारी २००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या वा मृत पावलेल्या पात्र निवृत्तिवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तिवेतनधारकांसाठी शासनाने खूषखबर दिली आहे. मृत्यू -नि-सेवा उपदानाची कमाल मर्यादा ७ लाख करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे सेवानिवृत्तांना आणखी दोन लाख रूपये मिळणार आहेत.हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी विशेष अनुमती याचिकेमुळे उद्भवलेल्या सिव्हील अपिल ९०८/१३मध्ये दि. ३० जानेवारी २०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार १ जानेवारी २००६ रोजी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या वा मृत पावलेल्या पात्र निवृत्तिवेतनधारकांना व कुटुंबाला अनुज्ञेय असलेली रक्कम एकरकमी अदा करण्याचा आदेश ४ फेब्रुवारी २०१५च्या वित्त विभागाच्या परिपत्रकानुसार देण्यात आला आहे. परंतु उपदानाच्या फरकाच्या रकमेवर व्याज अनुज्ञेय नसल्याचेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.सहाव्या वेतन आयोगानुसार केंद्राप्रमाणेच राज्य शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू - नि - सेवा उपदानाची मर्यादा ७ लाख असायला हवी होती. परंतु राज्य शासनाने मात्र ५ लाखांप्रमाणेच अद्यापपर्यंत उपदान दिले होते. आता शासनाच्या या निर्णयामुळे २००६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना फरकाची एकरकमी रक्कम सरळ पेन्शन खात्यात जमा होणार असल्याने उतार वयामध्ये मोठा आधार निर्माण झाला आहे.
याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाच्या सुचनेनंतर संबंधित कोषागारामार्फत ही फरकाची रक्कम पेन्शनधारकांच्या खात्यात एकरकमी जमा होणार असल्याने समाधान व्यक्त होत आहे.