क्षत्रिय, मनुकुमार यांना हायकोर्टाचा दणका

उपराजधानीतील वाहतूक कोंडी, पार्किंग समस्या, रखडलेले प्रकल्प, अतिक्रमण इत्यादी बाबींसंदर्भातील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव

अवमानना नोटीस जारी : व्यक्तिश: उपस्थित राहण्याचे निर्देश
नागपूर : उपराजधानीतील वाहतूक कोंडी, पार्किंग समस्या, रखडलेले प्रकल्प, अतिक्रमण इत्यादी बाबींसंदर्भातील प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय व नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून न्यायालय अवमाननेची कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. तसेच, दोन्ही अधिकाऱ्यांना १० डिसेंबर रोजी न्यायालयात व्यक्तिश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या २५ जून रोजी न्यायालयाने उपराजधानीत कोठे-कोठे वाहतूक कोंडी व पार्किंगची समस्या आहे हे शोधून काढणे आणि त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या नेतृत्वात समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊन समितीला तीन महिन्यांत प्राथमिक अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. या आदेशाला पाच महिने लोटूनही समितीने समाधानकारक कार्य केले नाही. समितीची पहिली बैठक २१ आॅक्टोबर रोजी मुंबईत घेण्यात आली. बैठकीत विषयाच्या प्राथमिक अभ्यासाकरिता उपसमिती स्थापन करण्यात आली. शासनाने प्रतिज्ञापत्रावर ही माहिती दिल्यानंतर न्यायालय संतप्त झाले. त्यांनी शासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढून वरीलप्रमाणे निर्देश दिलेत.