मुंबई : कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाची सुनावणी घेण्यापासून उच्च न्यायालयाच्या तिसऱ्या न्यायाधीशांनी सुटका करून घेतली. न्या. साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याआधी न्या. पी. बी. वराळे, न्या. एस. एस. शिंदे या दोन्ही न्यायाधीशांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणावरील सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मंगळवारी हे प्रकरण सुनावणीला येताच न्या. साधना जाधव यांनी ‘हे प्रकरण माझ्यापुढे नाही’ असे म्हटले.न्या. जाधव यांच्या खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीला येण्यापूर्वी अनेक खंडपीठांपुढे सुनावणीला आले होते.
२०२० ते २०२१ पर्यंत या प्रकरणावर न्या. एस. एस. शिंदे हेच सुनावणी घेत होते. २०२१ च्या अखेरीस असाइनमेंट बदलल्याने हे प्रकरण न्या. एन. एम. जामदार यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीस आले. त्यानंतर न्या. वराळे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे कोरेगाव भीमा प्रकरणाची सुनावणी आली. मात्र, न्या. वराळे यांनी सुनावणी घेण्यास नकार देत पर्यायी खंडपीठापुढे जाण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले. त्यावेळी न्या. एस. एस. शिंदे यांनीही आपण या याचिकांवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणावरील सुनावणी घेण्याबाबत प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांशी संपर्क करण्याची सूचना याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना केली. त्यानंतर न्या. एस. बी. शुक्रे व न्या. जी. ए. सानप यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. या खंडपीठाने वरवरा राव यांचा कायमस्वरूपी जामीन अर्ज फेटाळत त्यांच्या वैद्यकीय जामिनात तीन महिन्यांची मुदतवाढ केली.
पुन्हा साधावा लागणार मुख्य न्यायाधीशांकडे संपर्क -आता या आठवड्यापासून न्या. शुक्रे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात बदली करण्यात आली. त्यामुळे न्या. साधना जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढील पटलावर हे प्रकरण आले. मात्र, न्या. जाधव यांनीही सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे आता रोना विल्सन, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग व अन्य आरोपींच्या वकिलांना पुन्हा एकदा मुख्य न्यायाधीशांकडे संपर्क साधावा लागेल.