कोल्हापूर टोलमुक्तीच्या मार्गावर

वसुलीस स्थगिती : ‘आयआरबी’ला पैसे देण्याचा निर्णय १५ दिवसांत घेणार; समिती ठरविणार नेमकी रक्कम

कोल्हापूर / मुंबई : गेल्या पाच वर्षांपासून कोल्हापूरचे सामाजिक स्वास्थ्य बिघडविणाऱ्या टोल वसुलीस अखेर मंगळवारी आयआरबी कंपनीने स्वत:हून स्थगिती दिली. आयआरबीने केलेल्या रस्त्यांच्या कामाची किंमत किती चुकती करायची आणि रक्कम कशी उपलब्ध करायची, यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अकरा सदस्यांची समिती नियुक्त केली असून, येत्या पंधरा दिवसांत त्यावर अंतिम निर्णय घ्यायचा आहे. या निर्णयाचे कोल्हापूर परिसरात फटाके फोडून स्वागत करण्यात आले. गेली चार वर्षाहून जास्त काळ सुरु असलेल्या लोकलढ्याचे हे यश आहेच शिवाय कोल्हापुरी जनतेच्या जिद्दीचेही ते फलित आहे.
कोल्हापूर शहरातील टोलच्या प्रश्नावर मंगळवारी मंत्रालयात रस्ते विकास महामंडळाचे मंत्री एकनाथराव शिंदे, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय झाला. बैठकीस रस्ते विकास महामंडळ, कोल्हापूर महानगरपालिकेचे अधिकारी, आयआरबीचे प्रतिनिधी, सर्वपक्षीय कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत शहरात करण्यात आलेल्या ४९.४९ किलोमीटर्स लांबीच्या रस्त्यांचे जरी २३९ कोटी ६२ लक्ष मूल्यांकन झाले असले तरी आयआरबी, रस्ते विकास महामंडळ, महानगरपालिका व कृती समिती यांनी एकत्रित बसून केलेल्या कामांबद्दल आयआरबीला किती रक्कम द्यायची, ती कशी व कोणी द्यायची याचा निर्णय पंधरा दिवसांत घ्यावा, असे बैठकीत ठरले. तोपर्यंत टोलवसुलीस स्थगिती द्यावी अशी आग्रही मागणी कृती समितीच्या सदस्यांनी केली. त्यावेळी मंगळवारी सायंकाळपासूनच टोलवसुली थांबविण्याचे आयआरबीने स्वत:हून मान्य केले.
बैठकीस पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, निमंत्रक निवासराव साळोखे यांच्यासह आमदार सर्वश्री हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके, अमल महाडिक, सुरेश हाळवणकर, डॉ. सुजित मिणचेकर, प्रकाश आबिटकर, उल्हास पाटील, महापौर वैशाली डकरे, उपमहापौर ज्योत्स्ना पवार-मेढे, आर्किटेक्ट राजेंद्र सावंत, भाजपचे महानगर अध्यक्ष महेश जाधव, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राजेश लाटकर, आर. के. पोवार, दिलीप पवार, बाबा पार्टे, लालासाहेब गायकवाड, शंकरराव शेळके, दीपा पाटील, वैशाली महाडिक, गीता राऊत, हंबीरराव मुळीक हे कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते. रस्ते विकास महामंडळाचे सदस्य सचिव तुपेकर, सह. व्यवस्थापकीय संचालक एस. एम. रामचंदानी, मुख्य अभियंता बी. एन. ओहोळ, विनय देशपांडे, सह.अभियंता एन. आर. भांबुरे तसेच महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, नगर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत आदी उपस्थित होते.


कोल्हापूर शहर टोलमुक्त करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने टाकलेले एक दमदार पाऊल आहे. सर्वसमावेशक अशी एक समिती बांधण्यास सरकार यशस्वी झाले. पंधरा दिवसांत टोलमुक्तीचा निर्णय घ्यायचा आहे. एकदा रक्कम निश्चित झाली की त्यांचे पैसे कसे द्यायचे ते ठरवू. - चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री

अकरा सदस्यांची समिती
आयआरबी कंपनीला नेमकी किती रक्कम द्यायची आणि ती कोणत्या प्रकारे उपलब्ध करायची याचा पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्यासाठी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली अकरा सदस्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला. या समितीत रस्ते विकास महामंडळाचे २, महापालिकेचे २, नगरविकास विभागाचे २, सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीचे २ तर आयआरबीच्या २ प्रतिनिधींचा समावेश राहील. कृती समितीने आर्किटेक्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेंद्र सावंत व प्रसाद मुजुमदार अशी दोन नावेही यावेळी जाहीर केली.

आज बैठक
नियुक्त केलेली समिती पहिल्या आठ दिवसांत रस्त्यांचे नेमके मूल्यांकन ठरवून आयआरबीला द्यायची रक्कम निश्चित करणार आहे आणि त्यानंतरच्या आठ दिवसांत निश्चित रक्कम कशी द्यायची यावर चर्चा करून सरकारला पर्याय देणार आहे. पंधरा दिवसांत निर्णय घ्यायचा असल्याने आज, बुधवारी दुपारी समितीची बैठक मुंबईत मंत्रालयात होत आहे.
सरकारच देणार रक्कम
रस्त्यांचा खर्च महापालिकेला परवडणारा नसल्याने तो राज्य सरकारनेच उचलावा यावर चर्चेत शिक्कामोर्तब झाले. प्रकल्प खर्चाचा एक रुपयाचाही बोजा पडणार नाही, याची खबरदारी घेण्यास समितीला सांगण्यात आले.

आयआरबीची वसुलीस स्थगिती
सरकारची सकारात्मक भूमिका, रस्त्यांचा नेमका खर्च ठरविण्यासाठी नेमलेली समिती, पंधरा दिवसांत घेतला जाणारा निर्णय या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आयआरबी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा चेअरमन वीरेंद्र म्हैसकर यांनी टोलवसुली तत्काळ थांबविण्याचे मान्य केले. तसे लेखी पत्र त्यांनी रस्ते विकास महामंडळाला दिले.