राज्याला एकूण मागणीच्या ३४ टक्केच रॉकेल पुरवठा

केंद्र शासनाकडून एकूण मागणीच्या केवळ ३४ टक्केच रॉकेल पुरवठा केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : रॉकेलच्या काळा बाजारावर जनहित याचिका
नागपूर : केंद्र शासनाकडून एकूण मागणीच्या केवळ ३४ टक्केच रॉकेल पुरवठा केला जात असल्याची धक्कादायक माहिती राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून पुढे आली आहे.
शासनाच्यावतीने गोंदिया येथील पुरवठा अधिकारी प्रशांत काळे यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. केंद्र शासन पात्र रेशनकार्डधारकांची संख्या लक्षात घेऊन अनुदानित रॉकेलचा पुरवठा करते. राज्य शासनाला एकूण मागणीच्या केवळ ३४ टक्के रॉकेल मिळते. हे रॉकेल प्रत्येक जिल्ह्याला मागणीनुसार वितरित केले जाते. एलपीजी कनेक्शनची संख्या व रॉकेल उपयोगकर्त्याचे राष्ट्रीय मानके या आधारावर केंद्र शासनाने रॉकेलच्या कोट्यात २०११ मध्ये २३, २०१२ मध्ये २४, तर २०१३ मध्ये १९ टक्के कपात केली. यामुळे राज्य शासनाला जिल्हानिहाय वितरणात कपात करावी लागली. रॉकेलचे वितरण लेखी आदेशान्वये केले जाते. ठोक विक्रेत्यांची वरिष्ठता, त्यांच्यावरील फौजदारी गुन्हे इत्यादी बाबी विचारात घेऊन रॉकेल वितरित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्रात आहे. रॉकेल वितरणात होणारा गैरव्यवहार व खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत रॉकेल पोहोचत नसल्याची बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. अ‍ॅड. देवेंद्र चव्हाण यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या यादीशिवाय रॉकेल वितरित करण्यात येते काय, अतिरिक्त कोटा डीलर्सला देण्यात येतो काय, रॉकेलचे वितरण मौखिक निर्देशाद्वारे होते काय, इत्यादी प्रश्न न्यायालयाने शासनाला विचारले होते.(प्रतिनिधी)