पुणे : किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून कर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बँकांकडून होणारा जाच आता कमी होणार आहे. केंद्र सरकारने देशातील केवळ दोनच जिल्ह्यांमध्ये एक अनोखा प्रयोग राबविण्याचे ठरविले आहे. ॲग्री स्टॅक या ॲपच्या माध्यमातून केवळ एका क्लिकवर आणि दहा मिनिटांमध्येच दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर होणार असून, ते विनातारण थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यातही जमा होणार आहे. महाराष्ट्रातील बीड व उत्तर प्रदेशातील फारुखाबाद या जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प येत्या मेपासून राबविण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाकडून गेल्या दोन वर्षांपासून ई-पीक पाहणी अर्थात पिकांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी ॲप विकसित करण्यात आले आहे. याच ॲपच्या धर्तीवर केंद्र सरकारनेदेखील सबंध देशासाठी एकाच ॲपमधून पिकांची नोंदणी करण्याचे ठरविले असून, येत्या खरीप हंगामापासून देशभरात एकाच ॲपवर पिकांची नोंदणी केली जाणार आहे. ही नोंदणी शेतकऱ्यांनीच करावयाची असल्याने एकूण पीक क्षेत्राची अचूक नोंद होत आहे.
सातबारा उतारे जोडले ‘आधार’ला nपीएम किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न करण्यात आले आहे. तसेच, सर्व जमीन नोंदीही तपासण्यात येऊन त्याची सत्यता पडताळण्यात आलेली आहे.
nई-पीक पाहणी व जमीन नोंदीच्या माहितीचा आधार घेऊन बीड व फारुखाबाद या दोन्ही जिल्ह्यांतील सातबारा उतारे आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्यात आले आहेत. बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत ६५ टक्के सातबारा उतारे ‘आधार’ला जोडण्यात आले आहेत.
कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, या दृष्टीने केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. येत्या मे महिन्यात या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.- निरंजन कुमार सुधांशू, भूमी अभिलेख संचालक तथा जमाबंदी आयुक्त, पुणे
अशी असेल प्रक्रियाॲप डाऊनलोड केल्यानंतर नाव आणि आधार क्रमांक टाकल्यावर ओटीपीतून पडताळणी होईल. फेस आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्याची खात्री पटविण्यात येईल. शेतकऱ्याला कर्ज हवे असल्यास तशी माहिती भरून खाते असलेल्या बँकांच्या कर्जाची ऑफर दिसेल. एक ऑफर स्वीकारून दहा मिनिटांत प्रक्रिया करून कर्ज जमा होईल. किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून एक लाख साठ हजारपर्यंतच्या कर्जाला कोणतेही तारण लागत नाही.