मुंबई: 'आयएनएस विक्रांत' निधी अपहारप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्यात भाजप नेते किरीट सोमय्या यांना (Kirit Somaiya) उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेकिरीट सोमय्यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. तसेच, अटक झाल्यास 50 हजारांच्या जामीनावर सुटका करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाची विशेष टिपण्णीउच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे किरीट सोमय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र सोमवार, 18 एप्रिलपासून सलग चार दिवस सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत चौकशीसाठी पोलिसांसमोर हजेरी लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. सोमय्यांना अंतरिम जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. 'या प्रकरणात 2013 ते 2022 या कालावधीत कोणाचीही तक्रार नव्हती. शिवाय आता दाखल केलेली तक्रारही अस्पष्ट स्वरुपाची असून ती प्रसारमध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे आहे आणि त्याआधारे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे,' असं न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी म्हटलं आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे? 'INS विक्रांत' ही युद्धनौका भंगारात जाऊ नये म्हणून किरीट सोमय्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांकडून 58 कोटी रुपये गोळा केले आणि नंतर मुलगा नील सोमय्या यांच्या कंपनीमार्फत मनी लॉण्ड्रिंग केले, असा आरोप शिवसेन नेते संजय राऊत यांनी केला होता. राऊत यांच्या या आरोपानंतर माजी सैनिक बबन भोसले यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.