खडसेंची भूखंड खरेदी अनधिकृतच!

एमआयडीसीच्या ताब्यातील जमीन खरेदीचा केलेला व्यवहार अनधिकृत असल्याची कबुली उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

मुंबई : माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या कुटुंबीयांनी भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)च्या ताब्यातील जमीन खरेदीचा केलेला व्यवहार अनधिकृत असल्याची कबुली उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिली. शिवाय, हा खरेदी व्यवहार अनधिकृत असल्याने, सातबारा उताऱ्यावर संबंधितांची नावे चढविली जाणार नसल्याचेही देसाई यांनी स्पष्ट केले.
पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील एमआयडीसीची जमीन मंदाकिनी खडसे आणि गिरीष चौधरी यांच्या नावाने अनधिकृतपणे खरेदी केली आहे का, असा प्रश्न काँग्रेसचे संजय दत्त यांनी विचारला होता. त्यावर ‘होय’ असे लेखी उत्तर उद्योगमंत्री देसाई यांनी दिले आहे.
मात्र, विधान परिषदेत यावर चर्चा उपस्थित होताच या प्रकरणाची माजी न्यायमूर्ती डी. एस. झोटींग यांच्यामार्फत चौकशी सुरू असून सप्टेंबरमध्ये या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे. या अहवालानंतर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी सारवासारव देसाई यांनी केली.
उद्योगमंत्र्यांच्या या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी उपप्रश्नाचा भडीमार केला. जमीन खरेदीचा व्यवहार अनधिकृत असेल तर मग संबंधितांवर गुन्हे दाखल का करण्यात आले नाही? ज्या अधिका-यांनी या प्रकरणात खडसे यांना मदत केली त्यांच्यावर उद्योग विभागाने काय कारवाई केली, असा प्रश्न भाई जगताप यांच्यासह अन्य विरोधी सदस्यांनी केला.
तर, दाऊद संभाषण प्रकरणाप्रमाणेच भोसरी येथील प्रकरणातही खडसेंना क्लीन चिट देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून चालू असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला. त्यावर, सरकारच्या हेतूबाबत विरोधक शंका घेतात ते ठीक आहे. परंतु किमान माजी न्यायमूर्तींच्या चौकशीबाबत शंका नको, असे उद्योगमंत्री देसाई यांनी सुनावले.
या प्रकरणात तब्बल ६१ कोटी रुपये शासनाचे नुकसान झाले असून खडसे कुटुंबियांना त्याचा फायदा पोहचला आहे. जमीन खरेदीचे हे प्रकरण केवळ राज्य सरकारपुरते मर्यादित नाही. कोट्यवधींचा महसूल यात बुडाला असून निवृत्त न्यायमूर्तींच्या चौकशीत आयकर, ईडीच्या अधिका-यांचा समावेश करण्यात यावा. अथवा हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी शरद रणपिसे यांनी केली. (प्रतिनिधी)
>भाजपा मंत्र्यांचे मौन
भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात विरोधी सदस्यांनी उद्योगमंत्र्यांची चांगलीच कोंडी केली. उद्योगमंत्र्यांवरील प्रश्नांच्या भडिमारात एकनाथ खडसे आणि त्यांचे कुटुंबीय लक्ष्य होत होते, तरीही सभागृहात उपस्थित असलेले भाजपाचे मंत्री शांत बसून होते. एकाच प्रश्नाच्या उत्तरात मंत्री एका ठिकाणी गुन्ह्याची कबुली देतात आणि दुसरीकडे कारवाईसाठी अहवालाची प्रतीक्षा करायला सांगतात. तुम्हाला अहवालच हवा होता, तर गुन्ह्याची कबुली का दिली, असा सवाल नारायण राणे यांनी केला.