केडीएमसी निवडणुकीवर टांगती तलवार

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची (केडीएमसी) निवडणूक तोंडावर आली असताना सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना ही निवडणूक स्वतंत्र लढणार, असेही चित्र स्पष्ट होत आहे.

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची (केडीएमसी) निवडणूक तोंडावर आली असताना सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना ही निवडणूक स्वतंत्र लढणार, असेही चित्र स्पष्ट होत आहे. त्यात सरकारने केडीएमसीच्या हद्दीतील २७ गावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला. गावे स्वतंत्र करण्यासंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्यावर आलेल्या हरकती व सूचनांवर जनसुनावणी मंगळवारपासून सुरु करण्यात आली आहे. याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी २७ गावे समाविष्ट करणार की वगळणार, याबाबत भूमिका स्पष्ट न केल्याने केडीएमसीची निवडणूक निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्राकानुसार होणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे केडीएमसीच्या निवडणुकीवरच टांगती तलवार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीत २७ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मे महिन्यात घेतला. तशी अधिसूचनाही काढली. निवडणूक आयोगाने केडीएमसीची निवडणूक जाहीर केल्यानंतर सरकारने अचानक २७ गावे महापालिकेतून वगळण्यासंदर्भात अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर केला. त्यावर हरकती व सूचनाही मागवल्या. याच काळात सत्तेत असलेले भाजप आणि शिवसेना केडीएमसीच्या निवडणुकीसाठी काडीमोड घेत असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य सरकारने गावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला सध्या वेग दिला आहे. जनसुनावणी घेण्यासाठी कोकणच्या विभागीय उपायुक्तांची नेमणूक करत मंगळवारपासून ही प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. निवडणुकीपूर्वीच सरकार संबंधित २७ गावे वगळेल आणि मतदान करता येणार नाही, या भीतीने काही रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती.
निवडणूक होईपर्यंत अधिसूचनेच्या मसुद्यावर पुढील प्रक्रिया न करता अंतिम अधिसूचना न काढण्याचे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)