काश्मीरबाबत सुवर्णमध्य साधावा लागेल - चाकूरकर

शेजारील राष्ट्राला आपण काश्मीरमध्ये काहीही करु शकतो, असे वाटले तर ते धोकादायक ठरु शकते.

मुंबई : शेजारील राष्ट्राला आपण काश्मीरमध्ये काहीही करु शकतो, असे वाटले तर ते धोकादायक ठरु शकते. आजची परिस्थिती अशाच वळणावर आहे. शेजारील देशासोबत युद्ध झाले तर परिस्थिती चिघळेल. त्यामुळे युद्ध होणार नाही, याची काळजी घ्यायची पण त्याचवेळी देशाच्या संरक्षण सिद्धतेची काळजी घ्यायची असा सुवर्णमध्य साधावा लागेल, असे माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी सांगितले.
‘लोकमत विधिमंडळ पुरस्कार सोहळ्यात शिवराज पाटील चाकूरकर यांची मुलाखत ‘लोकमत’चे राजकीय संपादक सुरेश भटेवरा यांनी घेतली.
काश्मीरमध्ये सध्या १९९० पूर्वीची परिस्थिती निर्माण झाल्याकडे लक्ष वेधले असता चाकूरकर म्हणाले, मी गृहमंत्री असताना काश्मीर, नागालँड, छत्तीसगड अशा अशांत प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्याकरिता प्रयत्न केले होते. काश्मीर प्रश्नात शेजारील राष्ट्राचा हस्तक्षेप सुरू असल्याने तेथील तणाव वाढतो. काश्मीरमधील बहुतांश लोक भारतात राहण्याच्या विचारांचे आहेत. अर्थात गेल्या काही दिवसांत काश्मीर प्रश्न चिघळल्यापासून केंद्रातील भाजपा सरकारने उचललेली पावले पाहिली तर त्यांनी वेगळे असे काहीच केलेले नसून काँग्रेस पक्षाच्या धोरणांचेच अनुकरण केले आहे. तात्पर्य हेच की, काश्मीरबाबत सत्ताधारी व विरोधक हे एकाच विचारांचे आहेत.
लोकसभा व राज्यसभेतील गोंधळाला काही पर्याय नाही का?
आम्ही जेव्हा विधानसभा, विधान परिषद किंवा लोकसभा, राज्यसभेत काम करीत होतो तेव्हा जास्त दिवस काम करीत असू. महाराष्ट्रात १०० दिवसांहून जास्त काळ काम व्हायचे. पंडित नेहरु पंतप्रधान असताना संसद १८० दिवस काम करायची. अलीकडे लोकसभा ८० दिवसांपेक्षा जास्त काळ काम करीत नाही. काही राज्यांमधील कामकाज १० दिवस चालते. सर्वोच्च न्यायालय व संसद यांच्यातील संघर्षाचे काही प्रसंग अलीकडे पुन्हा पाहायला मिळाले. आपल्याला त्याबद्दल काय वाटते, यावर पाटील म्हणाले, कुठल्याही भारतीयाने न्यायालयाचा निर्णय योग्य की अयोग्य या भानगडीत पडू नये. एका न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निकालाची समीक्षा त्यापेक्षा वरचे न्यायालयच करु शकते. (विशेष प्रतिनिधी)
>कुठल्याही भारतीयाने न्यायालयाचा निर्णय योग्य की अयोग्य या भानगडीत पडू नये. एका न्यायमूर्तींनी दिलेल्या निकालाची समीक्षा त्यापेक्षा वरचे न्यायालयच करू शकते. त्यामुळे उत्तराखंड व अरुणाचल प्रदेशाबाबत न्यायालयाने दिलेले निकाल चूक की बरोबर यावर मी भाष्य करणार नाही. मात्र यासंदर्भात जे वाचायला, पाहायला व ऐकायला मिळाले त्यामध्ये न्यायालयाचा निकाल योग्य असल्याचे मतप्रदर्शन करणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक होती.