karnataka winter session2022: सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी मांडला निषेधाचा ठराव, महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर टीकास्त्र

..तर कोणत्याही गोष्टीची पर्वा केली जाणार नाही 

प्रकाश बेळगोजीबेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून गेल्या १५-२० दिवसांपासून तणाव वाढला असून आज बेळगावमध्ये सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात सीमाप्रश्नी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी निषेधाचा ठराव मांडला.महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद हा वादच आता उरला नसून कर्नाटकातील सीमाभागात सर्वकाही सुरळीत चालल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सीमा बदलण्याचा अधिकार फक्त संसदेला असून सुप्रीम कोर्टाला नसल्याचे सांगत राज्य पुनर्र्चना झाली. त्यावेळी सीमेवरील नोकरदारांच्या प्रतिक्रिया घेऊन प्रांतरचनेला प्राधान्य देण्यात आले असून मुख्यमंत्र्यांनी महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजवले. महाराष्ट्र एकीकरण समिती ज्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आली होती तो उद्देश आता बाजूला हटला असून समितीला आता कुणाचाही पाठिंबा नसल्याची जहरी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले अधिवेशन सुरु असताना महामेळावा आणि राज्योत्सव दिनावेळी काळा दिन या दोन गोष्टी येथील परंपरा झाल्याचे सांगत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. यापूर्वीदेखील अधिवेशनादरम्यान येथील स्थानिक आमदार सभागृहात सर्वांची भेट घ्यायचे आणि सभागृहाबाहेर जाऊन पुन्हा सीमावासीयांशी एकरूप व्हायचे त्यामुळे हि येथील परंपरा झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. येथील जनता आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा तिरस्कार करू लागली असून महाराष्ट्रातील नेते सीमाभागातील वातावरण बिघडवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. महाराष्ट्रातील नेतेमंडळीमुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडत असल्याचा आरोप डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त कर्नाटकात कार्यक्रमाच्या निमित्ताने येणारे महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना आम्ही अडवलं. महाराष्ट्रातील नेतेमंडळी रंग बदलत असून येथील कायदा - सुव्यवस्था त्यांच्यामुळेच बिघडत असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. तसेच महाराष्ट्राच्या नेत्यांकडून वारंवार होणाऱ्या विधानांचाही निषेध करत संजय राऊत, जयंत पाटील यांच्यावर टीका केली. मुकुल रोहितगी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच वकिलांची समिती केंद्रीय गृहमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत कायदा - सुव्यवस्था अबाधित राखणे, दोन्ही राज्यात सलोखा राखणे, येथील समस्यांवर समन्वयाने तोडगा काढणे अशा सूचना देण्यात आल्या असून सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाची बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहितगी यांच्या नेतृत्वाखाली पाच वकिलांची समिती स्थापन करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटकाची बाजू समर्थपणे मांडण्यासाठी आपण तयार असून सीमा आणि जल विवादासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ..तर कोणत्याही गोष्टीची पर्वा केली जाणार नाही राज्य पुनर्र्चना आयोग आणि संविधानावर आपला विश्वास असून कर्नाटकाची बाजू भक्कम असून कर्नाटकातील जनतेचे हीत जोपासण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावेळी पुन्हा एकदा आपण कर्नाटकाची एक इंचही जागा देणार नसल्याच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. यापुढील काळात कर्नाटकाकडे कुणीही वक्रदृष्टीने पाहिल्यास कोणत्याही गोष्टीची पर्वा केली जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या वर्तनाचा निषेध करणारा निषेध ठराव मांडला आणि सदर ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.