CM Siddaramaiah on Aaditya Thackeray : महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे बेळगाव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने विरोध करत परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या एकीकरण समितीच्या नेत्यांकडून बेळगावात आंदोलनाचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र कर्नाटक पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक असा संघर्ष पेटला आहे. अशातच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी हा केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आदित्य ठाकरे यांच्या बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या मागणीला बालिश म्हटलं आहे.
बेळगावमध्ये होणाऱ्या मराठी भाषकांच्या महामेळाव्याला कर्नाटक सरकारने विरोध केला होता. तसेच या मेळाव्याला परवानगी नाकारत मराठी भाषिक आंदोलकांची कर्नाटक पोलिसांनी धरपकड केली होती. त्याचे पडसाद महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनातदेखील उमटले. ठाकरे गटाने राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकत या घटनेचा निषेध नोंदवला. तसेच आदित्य ठाकरे यांनी दोन्ही राज्यांमधील सर्व विवादित भाग तातडीने केंद्रशासित करावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली. मुख्यमंत्री फडणवीस सरकारने यावर प्रस्ताव आणल्यास तो एकमताने मंजूर केला जाईल, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं होतं. आदित्य ठाकरे यांच्या मागणीवरुन कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
"हे बालिश विधान आहे. आमच्यासाठी महाजन अहवाल अंतिम आहे. त्यामुळे आम्हीसुद्धा काही मागू नये आणि त्यांनीही मागू नये. बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश कसा घोषित करता येईल? आणि, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आंदोलन केल्यास आम्ही गप्प बसणार का?," असा सवाल मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केला.
काय म्हणाले आदित्य ठाकरे?
"बेळगावात होत असलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या महाअधिवेशनाला कर्नाटक सरकारने परवानगी तर नाकारलीच, त्यावर बेळगावात संचारबंदीही लागू केली. सीमाही बंद केल्या जात आहेत. मराठी माणसांवरच्या ह्या अन्यायाचा तीव्र निषेध! बेळगाव हा मराठी अस्मितेचा अविभाज्य भाग आहे आणि राहणारच! माझं कर्नाटकातल्या सरकारला आवाहन आहे की त्यांनी मराठी माणसांवरचा हा अन्याय तातडीने थांबवावा! महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या हितापेक्षा मोठं काहीही नाही! आणि केंद्र सरकारकडे देखील मागणी आहे की हा सर्व विवादित भाग तातडीने केंद्रशासित करावा, असं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, कर्नाटक विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होताच महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांनी त्यास विरोध केला. समितीच्या लोकांनी बेळगावात मेळावा आयोजित केली होता. परंतु कर्नाटक सरकारने या कार्यक्रमावर बंदी घातली. यासोबतच महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या कर्नाटकात प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती.