शिक्षण सचिवावर जामीनपात्र वॉरंट

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांना जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे.

नागपूर : आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भातील प्रकरणात आदेशाची अवमानना झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांना जामीनपात्र वॉरंट बजावले आहे. त्यांना ६ आॅक्टोबर रोजी न्यायालयात व्यक्तीश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्या. भूषण गवई व न्या. विनय देशपांडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे शासनाचे धोरण होते. ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी जीआर जारी करून या धोरणात बदल करण्यात आला. आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी न देता एकमुस्त एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय ४ सप्टेंबर २०१४पासून पुढे लागू असताना शासनाने त्यापूर्वीच्या अनेक आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या नाहीत. यामुळे नागपूर, अमरावती, गोंदिया, अकोला येथील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
शासनाने संबंधित जीआर ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीच्या आदर्श शिक्षकांना लागू होणार नाही व त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जातील, असे न्यायालयाला सांगितले होते. यामुळे १६ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सहा महिन्यांत वेतनवाढी देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली होती. या आदेशाचे अद्यापही पालन झाले नाही. यामुळे शिक्षकांनी अवमानना याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)