न्यायाधीश पदभरतीवरून शासनास फटकारले

राज्य शासनाने अद्यापही पदनिर्मिती केली नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने शासनाला गुरूवारी फटकारले.

पुणो : राज्यात  न्यायाधीशांची 1क् टक्के अतिरिक्त पदे भरण्यासाठी केंद्र शासनाची  निधी उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट भूमिका असतानाही राज्य शासनाने अद्यापही पदनिर्मिती केली नाही हे अत्यंत दुर्दैवी आहे, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने शासनाला गुरूवारी फटकारले.

ब्रिजमोहन लाल विरूद्ध भारत सरकार या याचिकेवर 2क्12 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यासंदर्भात निर्देश दिले होते. या निर्देशांची राज्यशासनाने पूर्तता करावी व  न्यायाधीशांची संख्या वाढवावी अशी मागणी करणारी जनहित याचिका विहार दुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.  

1क् टक्के न्यायाधीशांच्या पदाचा खर्च केंद्र शासन उचलणार आहे का? त्यांच्या इतर सुविधा पुरविण्याच्या बाबी विधी विभागाकडे आहेत का? असे प्रश्न उपस्थित केले होते.

या संदर्भात केंद्र शासनाच्यावतीने निधी उपलब्ध करून देणारे पत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. यावरून न्यायालयाने असे म्हटले की, केंद्र शासनाने प्रत्येक वर्षासाठी 8क् कोटींचा निधी मान्य केलेला आहे. सकाळच्या व संध्याकाळच्या कोर्टासाठी 5क्क् कोटी रूपयांपैकी 1क् टक्के न्यायाधीशांसाठी 8क् कोटी रूपये 31 मार्च 2क्15 र्पयतच्या काळासाठी  देण्याचे मान्य केले आहे. हे इतके स्पष्ट असताना राज्य शासन चालढकल करत आहे. 

केंद्र शासन 1क् टक्के न्यायाधीशांच्या पदभरतीनंतर त्यांच्या पगारासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास तयार असतानाही राज्य शासन पदनिर्मिती करीत नाही, हे दुर्दैव असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. (प्रतिनिधी)