मुंबई : अलीकडच्या काळात पत्रकारांच्या छळाच्या घटना वाढल्या आहेत. जे विरोधात जातात त्यांच्यावर हल्ले होतात. सरकारी यंत्रणांविरोधात काही लिहिले की पत्रकारांना त्रास देण्यास सुरुवात होते, असे आम्हाला वाटते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण उच्च न्यायालयाने यावर्षी जुलैमध्ये पुण्याच्या एका यूट्युबर पत्रकारावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी सुनावणी घेताना नोंदविले.
यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला यूट्युबरच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले. मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुण्यातील स्नेहा बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, स्नेहा या बेकायदेशीर बांधकामाबाबत वृत्तांकन करत असताना त्यांच्यावर लोखंडी रॉडने हल्ला करण्यात आला होता.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील मंचर निघोटवाडी हद्दीत अनधिकृत बांधकामाची माहिती घेण्यासाठी गेलेली महिला पत्रकार व इतर तिघांना मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी बारा जणांविरोधात मंचर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. माहितीनुसार, या संदर्भात सुधाकर बाबुराव काळे (रा. मुळेवाडी रोड मंचर) यांनी फिर्याद दिली. निघोटवाडी गावच्या हद्दीत सर्वे नंबर 41/1 मध्ये पांडुरंग सखाराम मोरडे यांनी अनधिकृतपणे पत्राशेड व दुकान बांधले होते. या संदर्भात जमीन मालकांनी पत्रकार स्नेहा बारवे यांना बातमी करण्यासाठी बोलावले होते. स्नेहा बारवे या बातमी करत असताना पांडुरंग सखाराम मोरडे त्याची मुले प्रशांत पांडुरंग मोरडे व निलेश पांडुरंग मोरडे ( सर्व रा. मंचर) तसेच इतर आठ ते नऊ लोक हे त्या ठिकाणी आले. एकत्रित येऊन त्यांनी लाकडी दांडका व प्लॅस्टिकच्या कॅरेटने तसेच लाथा बुक्क्यांनी पत्रकार स्नेहा बारवे, विजेंद्र थोरात, संतोष काळे व फिर्यादी सुधाकर काळे यांना मारहाण केली होती.
Web Summary : The High Court noted increasing attacks on journalists critical of the government, citing a Pune-based YouTuber's assault during a hearing regarding illegal construction reporting. The court directed the state government to respond to the petition filed by the journalist, Sneha Barve, who was attacked with iron rods.
Web Summary : उच्च न्यायालय ने सरकार के आलोचक पत्रकारों पर बढ़ते हमलों पर ध्यान दिया। पुणे के एक यूट्यूबर पर अवैध निर्माण रिपोर्टिंग के दौरान हमला हुआ। न्यायालय ने राज्य सरकार को पत्रकार स्नेहा बर्वे की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया, जिन पर लोहे की छड़ों से हमला किया गया था।