मुंबई : ओबीसी समाजासाठी एक चांगली बातमी म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग आज मोकळा झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला असून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "ओबीसींना आरक्षण मिळाले, याचा आनंद आहेच. 340 कलम संविधानामध्ये आणून ओबीसींना आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यांच्या भूमिकेमुळेच मंडल आयोग स्थापन झाला. शरद पवार साहेबांनी सर्वप्रथम मंडल आयोगाच्या महाराष्ट्रात लागू केला आणि ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळाले. काही नतद्रष्टांनी त्या आरक्षणाच्या आड येण्याचा प्रयत्न केला. कोर्ट कचेरी केली. पण, आज अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या बाजूने निकाल दिला. आणि 27 टक्क्याचे हक्काचे आरक्षण त्यांना परत मिळाले. तळागाळातील शेवटच्या माणसाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही माझी कायमची भूमिका आहे. इथल्या शोषित उपेक्षित समाजाला ताकद देण्यासाठी आरक्षण हे हवेच.", अशी प्रतिक्रिया जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही मत व्यक्त केले. ओबीसी राजकीय आरक्षणा संदर्भातील ९९ टक्के काम हे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच झाले होते. पण ते सर्व न्यायालयात योग्य वकिलांच्या मार्फत नेणे, हे १ टक्के काम शिल्लक होते. ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले, असेही भुजबळ म्हणाले. काही ठिकाणी SC आणि ST यांची संख्या जास्त असेल तर तिथे ओबीसींना पूर्णपणे २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही हे खरं आहे. पण जे आरक्षण रद्दबादल ठरवण्यात येत होते, ते आरक्षण आता ओबीसी समाजाला मिळणार आहे, याचा आम्हाला जास्त आनंद आहे. माझी केंद्र सरकारकडे अशी मागणी आहे की ओबीसी समाजाला देशभरात सर्वच ठिकाणी सरसकट २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, जेणेकरून कोणत्याही ठिकाणी त्यांच्या अन्याय होणार नाही, असेही भुजबळांनी सांगितले.
दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत दिलेल्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. ओबीसी समाजाला न्याय मिळावा, आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये अशी राष्ट्रवादीची भूमिका होती. आरक्षणाचा निर्णय झाला नसता तर राष्ट्रवादीने उमेदवारीसाठी मोठा निर्णय घेतलाच होता. पण सुदैवाने आता निर्णय झाला आहे. बांठिया आयोग हा महाविकास आघाडी सरकारने नेमला. आता निवडणूक आयोगाने ताबडतोब निवडणूक जाहीर करावी", अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली.