राज्यभरातील निवासी बालगृहांची ‘झाडाझडती’

By Admin | Updated: August 29, 2015 01:06 IST2015-08-29T00:57:38+5:302015-08-29T01:06:23+5:30

अहवाल मंगळवारपर्यंत : ८० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळालेल्या संस्थांचे अनुदान बंद करणार

'Jhajjajati' of the resident of the state | राज्यभरातील निवासी बालगृहांची ‘झाडाझडती’

राज्यभरातील निवासी बालगृहांची ‘झाडाझडती’

विश्वास पाटील -कोल्हापूर  --महिला व बालविकास विभागातर्फे राज्यभरात स्वयंसेवी संस्थांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या ११०३ बालगृहांची खास पथके नेमून झाडाझडती घेण्यात आली असून त्याचा अहवाल येत्या मंगळवारी (दि. १ सप्टेंबर) आयुक्तांना सादर होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शासन या संस्थांना प्रत्येक मुलांमागे नऊशे रुपये पालनपोषण खर्च देते, त्यातील या मुलांच्या मुखात नक्की किती पडतो व संस्था त्यांचे संगोपन किती चांगल्या पद्धतीने करतात याची तपासणी करण्यात आली.
ज्या संस्थांना ८० टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत, त्यांचे अनुदान बंद करण्यात येणार आहे. ज्यांना ८० टक्के गुण मिळाले आहेत, त्यांना सहा महिने कारभार सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे या तपासणीनंतर संस्थाचालकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अशी झाडाझडती व्हायलाच हवी, त्यातून गैरकाम करणाऱ्यावर किमान वचक बसेल, अशा प्रतिक्रिया बालकल्याण क्षेत्रात काम करणाऱ्या जाणकारांतून व्यक्त होत आहेत.
शासनाकडून अनुदान घेऊन मुलांच्या तोंडचा घास काढून घेणाऱ्या संस्थांना कुलपे लावली तरी कुणाला वाईट वाटायचे काम नाही, अशीही सर्वसाधारण प्रतिक्रिया या तपासणीनंतर व्यक्त झाली. या विभागाच्या आयुक्तांच्या आदेशानुसार ही तपासणी १९ आॅगस्टपासून विविध टप्प्यांत करण्यात आली. ही तपासणी खात्यांतीलच अधिकाऱ्यांमार्फत झाली तर नेमकी वस्तुस्थिती पुढे येत नाही.
त्यामुळे तपासणी पथकाचा प्रमुख म्हणून महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना नियुक्त करण्यात आले होतेच शिवाय एका जिल्ह्यातील अधिकारी दुसऱ्या जिल्ह्यात तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. तपासणीचे अहवाल पथक प्रमुखाने बंद पाकिटात त्या-त्या जिल्ह्यातील महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. विभागनिहाय हे सगळे
अहवाल मंगळवारपर्यंत आयुक्तांना सादर होतील, असे या विभागाच्या सूत्रांनी शुक्रवारी ‘लोकमत’ला सांगितले.
महाराष्ट्र बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम २००२ अंतर्गत असलेल्या तरतुदीनुसार स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांना शासनमान्यता देते. ही बालगृहे विहीत केलेल्या निकषांनुसार सुरू आहेत की नाहीत हे तपासणीचे अधिकार शासनाला आहेत. त्यानुसार ही तपासणी करण्यात आली.

मूल्यमापनासाठी २०० गुण
ही तपासणी दोनशे गुणांची होती. यामध्ये प्रवेशितांची संख्या, आहार व अल्पोपहार, संस्थेतील धान्य साठा, निवास व्यवस्था व इमारत, स्नानगृहे, क्रीडांगण, पिण्याचे पुरेसे पाणी, शालेय व संस्थेत वापरण्याचे गणवेश, टूथपेस्ट, आंघोळीचा साबण, खोबरेल तेल, मुलींना शाम्पू, सॅनिटरी नॅपकिन्स, साहित्य ठेवण्यासाठी प्रत्येकास पेटी, त्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी, दूरदर्शन संच, खेळाचे साहित्य, वार्षिक सहल, तक्रारपेटी, प्रवेशितांच्या पुनर्वसनासाठी काय प्रयत्न केले यास गुण दिले आहेत.
गादी असल्यास दोन गुण व उशी, कव्हर असल्यास प्रत्येकी एक गुण इतक्या बारकाईने सोयी-सुविधांबद्दल माहिती घेण्याच्या सूचना होत्या.

Web Title: 'Jhajjajati' of the resident of the state