मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कोणतेही कारणे देणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. 4 महिने सगेसोयऱ्यांसाठी वेळ गेला आहे, असे जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागत नाही. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांच्या सगेसोयऱ्याच्या अद्यादेशाची अंमलबजावणी करावी. 4 महिने सगेसोयऱ्यांसाठी वेळ गेला आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कोणतेही कारणे देणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. सगेसोयऱ्यांचा कायदा करावा. आम्ही कुणबी आरक्षणातच आहोत, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
कायदा पारित केल्यानंतर जल्लोष होणारच आहे. मराठ्यांना त्यांच्या हक्काचे ओबीसी आरक्षण द्यावे. सरकारकडे आता 2 दिवस आहेत. 21 तारीखला आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहोत. आमदारांनी ओबीसीतून आरक्षणाची भूमिका मांडावी. अन्यथा त्यांना मराठाविरोधी समजले जाईल असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. याचबरोबर सगेसोयऱ्यांचा कायदा पारित झाला नाही तर 21 तारीख पासून आंदोलन करणार असल्याचे सांगत उद्याचा कायदा गोरगरिबांसाठी बनतो आहे, असेही ते म्हणाले.