मुंबई : विधिमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका नाही तर देशाचे संविधान सर्वोच्च आहे. त्याआधारेच लोकशाहीच्या या तीन स्तंभांनी एकत्रितपणे काम केले पाहिजे. संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार संसदेला असला, तरी ते मूलभूत रचनेला स्पर्श करू शकत नाही, असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी सांगितले.बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने रविवारी आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात ते बोलत होते. याप्रसंगी न्यायमूर्ती गवई यांच्या ५० महत्त्वाच्या निर्णयांचा आढावा घेणारे पुस्तकही प्रकाशित करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक, दीपांकर दत्ता, प्रसन्ना वराळे आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. आलोक आराधे हेही यावेळी उपस्थित होते.
संविधानाची ७५ वर्षं पूर्ण होत असताना सरन्यायाधीश होण्याचा सन्मान मिळाला याचा विशेष आनंद आहे असे सांगताना गवई म्हणाले की, निवाऱ्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल असेल वा ती दोषी ठरली असली तरी त्याच्या कुटुंबाचे कायदेशीर घर कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. कायद्याचे राज्य पाळले गेले पाहिजे. आम्ही अलीकडेच मणिपूरलाही भेट दिली. तेथे संघर्ष करणाऱ्या दोन्ही समुदायांना आश्वासन दिले, की देश तुमच्या पाठीशी आहे व न्याय तुमच्या दाराशी आहे, लाभ घ्या. हे करण्याची संधी मिळाली, हे माझे भाग्य आहे.
नोव्हेंबरमध्ये गवई सेवानिवृत्त झाल्यानंतर न्या. सूर्यकांत सरन्यायाधीश होणार आहेत. न्या. सूर्यकांत यावेळी म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या बारने नागरी कायदे, फौजदारी कायदे, विशेषतः संविधानवाद, संविधान नीतिमत्ता, मूलभूत संरचना सिद्धांत या बाबतीत दिलेले योगदान अद्वितीय आहे.
...आणि सभागृहात सर्वांना गहिवरून आले या कार्यक्रमात न्या. भूषण गवई यांनी अमरावतीपासून नागपूर आणि मुंबई-दिल्लीपर्यंतच्या कारकिर्दीतील प्रवास उलगडून सांगितला. अमरावतीमध्ये नगर परिषद शाळा क्रमांक ८ मध्ये आपण शिकलो.
मी आर्किटेक्ट होणार होतो; पण वडिलांची वकील होण्याची इच्छा पूर्ण न झाल्याने त्यांनी मलाच वकील होण्यास सांगितले. त्यांचा आदेश पाळून मी या क्षेत्रात आलो.आता वडील असते तर त्यांना खूप आनंद झाला असता, असे बोलताना न्या. गवई यांना गहिवरून आले. त्यांच्या आई कमलताई गवई यांचेही डोळे यावेळी भरून आले. यामुळे सभागृहातील सारेच काही क्षणासाठी भावुक झाल्याचे दिसून आले.