विकासाच्या खर्चाला कात्री लावणे अपरिहार्य

राज्यावरील कर्ज तीन लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. आतापर्यंत ८०० ते ९०० कोटी रुपयांच्यावर नसलेली महसुली तूट २६ हजार कोटींवर गेली आहे.

नागपूर : राज्यावरील कर्ज तीन लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. आतापर्यंत ८०० ते ९०० कोटी रुपयांच्यावर नसलेली महसुली तूट २६ हजार कोटींवर गेली आहे. राजकोषीय तूट वाढत आहे. सरकारकडे खर्चाला पैसे उपलब्ध नाही. परिणामी पुढील तीन महिने विकासकामांच्या खर्चात ४० टक्के कपात लागू करण्याखेरीज पर्याय नाही, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी रविवारी सांगितले.
लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी नवे कर्ज काढणार का असे विचारता कर्ज काढल्याखेरीज राज्य चालणार नाही, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर विकास योजनेतर खर्चात कपात करून पैसे वाचवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना केल्या आहेत, असे सांगून खडसे म्हणाले की, विकास कामांवरील खर्चातील कपात ही नवीन बाब नाही. मागील सरकारने गत पाच वर्षात २० टक्के घोषित तर २० टक्के अघोषित कपात केली होती. मागील सरकारने अखेरच्या टप्प्यात वैयक्तिक हितापोटी अथवा राजकीय हेतूने आर्थिक भार टाकणारे जे निर्णय घेतले आहेत, त्याला फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे, असे खडसे यांनी एका पत्रकार परिषदेत नमूद केले.
राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी इंधनावरील विक्रीकरात वाढ करणार का, असे विचारले असता तसा प्रस्ताव नसल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले. मात्र विक्रीकर वसुलीतील गळती थांबवून राज्याचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल यावर सरकारचा भर असेल.