गेल्या दहा महिन्यांत वीजेचे एकही बील न भरणाऱ्या ग्राहकांना आता शॉक बसणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील १४ लाख ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय महावितरणाने घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणाने थकीत वीज बिल वसुली सुरु केली आहे. त्यातच पश्चिम महाराष्ट्रात महावितरणने ग्राहकांना आक्रमक भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई पुढील तीन आठवड्यात होणार आहे. त्यामुळे वीज बील थकीत असलेल्या ग्राहकांनी आवश्यकता असल्यास हफ्ते करुन घ्या, मात्र वीज बिलं भरा, असं आवाहन महावितरणचे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सरकारने वीजबिल वसुली सुरु- फडणवीस
ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर ठाकरे सरकारने वीजबिल वसुली सुरु केली आहे. राज्य सरकारने हजारो कोटींची सुट बिल्डर्संना दिलेली आहे. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य लोकांकडे रोजगार नव्हता. अशाववेळी सामान्य लोकांचे ४ पट जास्त अलेले बिलं हे सुधरवण्याची गरज होती. मात्र असं न करता थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचं काम सरकारकडून करण्यात येत आहे, अशी टीका विरोझी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.
मनसेनंही घेतली होती आक्रमक भूमिका
राज्यातील वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासाठी मनसेकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चाही काढण्यात आला होता. यात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याचं नमूद केलं होतं. वाढीव वीजबिल माफ केलं जात नाही तोवर राज्यातील जनतेने वीजबिल भरू नये, असं आवाहनही राज ठाकरे यांनी केलं होतं. याशिवाय, वीजबिल न भरल्यामुळे कुणी वीज जोडणी कापण्यास आलं तर त्यांच्या कानाखाली 'शॉक' देऊ असं मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी जाहीर केलं होतं.
'महावितरण'चं म्हणणं काय?
लॉकडाऊनच्या काळात खासगी वीज वितरण कंपन्यांनी थकबाकी वसुल करण्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाची रीतसर परवानगी घेऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये थकबाकी वसुलीची मोहीम मुंबई व मुंबई उपनगरात चालू केली व थकबाकीपोटी अनेक ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत केला. मात्र उर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी डिसेंबर अखेरपर्यंत थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे महावितरणला निर्देश दिले होते. परंतु आता थकबाकीचा डोंगर वाढल्याने दैनंदिन कामकाज चालविणे महावितरणला शक्य होत नसल्याने, बँकांची व इतर देणी व कर्मचाऱ्यांचा पगार देणेही कठीण होत आहे, असं महावितरणने जाहीर केलं आहे.