आणखी कर्ज काढल्याखेरीज राज्य चालविणे कठीण

राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून पुढील तीन महिने विकास कामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात लागू करावी लागेल, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

एकनाथ खडसे यांची स्पष्टोक्ती : विकास कामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात
नागपूर: राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून पुढील तीन महिने विकास कामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात लागू करावी लागेल, अशी घोषणा महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कर्ज काढल्याखेरीज राज्य चालणार नाही असे विधानही त्यांनी केले.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांकरिता आयोजित चहापान कार्यक्रमावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने बहिष्कार टाकला तर खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दिल्लीत बैठकीत व्यस्त असल्याने अनुपस्थित होते. त्यामुळे ज्येष्ठ मंत्री या नात्याने खडसे यांनी पत्रकार परिषदेत वरील घोषणा केली.
खडसे म्हणाले की, राज्यावरील कर्ज तीन लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे. आतापर्यंत ८०० ते ९०० कोटी रुपयांच्यावर नसलेली महसुली तूट २६ हजार कोटींवर गेली आहे. राजकोषीय तूट वाढत आहे. परिणामी सरकारकडे खर्चाला पैसे उपलब्ध नाही. परिणामी पुढील तीन महिने खर्चात ४० टक्के कपात लागू करण्याखेरीज पर्याय नाही. मागील सरकारने अखेरच्या टप्प्यात वैयक्तिक हितापोटी अथवा राजकीय हेतूने आर्थिक भार टाकणारे जे निर्णय घेतले आहेत त्याला स्थगिती दिली आहे. विकास कामांवरील खर्चातील कपात ही नवीन बाब नाही. मागील सरकारने गत पाच वर्षात २० टक्के घोषित तर २० टक्के अघोषित कपात केली होती.
राज्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी इंधनावरील विक्रीकरात वाढ करणार का असे विचारले असता खडसे यांनी तसा कुठलाही प्रस्ताव नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र विक्रीकर वसुलीतील गळती थांबवून राज्याचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल यावर सरकारचा भर असेल. लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी नवे कर्ज काढणार का असे विचारता कर्ज काढल्याखेरीज राज्य चालणार नाही, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर विकास योजनेत्तर खर्चात कपात करून पैसे वाचवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व मंत्र्यांना केल्या आहेत.