मुंबई : महिलांना विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षणाचा कायदा झाला तर महाराष्ट्रात किमान ९५ महिला आमदार असतील. सध्या ही संख्या २५ आहे. याचा अर्थ विधानसभेतील महिला राज जवळपास चौपटीने वाढेल. आतातरी राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळेल काय, अशी चर्चाही या निमित्ताने सुरू झाली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा महाराष्ट्राने आधीच केला आहे. त्यामुळे महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्के महिला राज आधीपासूनच आहे. आता ३३ टक्के महिला राज विधानसभेत दिसेल. या बदलामुळे काही प्रस्थापित नेत्यांना धक्का बसू शकतो.
दबाव वाढणार
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सातत्याने निवडून येत असलेल्या आणि चांगली कामगिरी करणाऱ्या महिलांना वा पुरुष मक्तेदारीमुळे संधी न मिळालेल्या महिलांसाठी आता विधानसभेचे दार कायद्याद्वारे उघडले जाईल.
- राज्यात महिलेला मुख्यमंत्रिपदाची संधी मिळू शकलेली नाही. महिला आमदार ९५ झाल्या तर त्यासाठी दबाव वाढेल.
- २०१९ नंतर राज्यात ३ आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर या कॅबिनेट तर अदिती तटकरे या राज्यमंत्री होत्या. अजित पवार सरकारमध्ये सहभागी झाल्यावर अदिती तटकरे कॅबिनेट मंत्री झाल्या.
महिला खासदारांची संख्या असेल १६
सध्या राज्यात भावना गवळी, सुप्रिया सुळे, पूनम महाजन, हीना गावित, रक्षा खडसे, प्रीतम मुंडे, भारती पवार आणि नवनीत कौर अशा लोकसभेत आठ महिला खासदार आहेत. ३३ टक्के आरक्षणामुळे ही संख्या १६ होईल.
या आहेत महिला आमदार
विद्या ठाकूर, सीमा हिरे, सुमनताई पाटील, भारती लव्हेकर, मंजुळा गावित, वर्षा गायकवाड, मंदा म्हात्रे, माधुरी मिसाळ, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, देवयानी फरांदे, मोनिका राजळे, यशोमती ठाकूर, श्वेता महाले, नमिता मुंदडा, प्रतिभा धानोरकर, मेघना बोर्डीकर, अदिती तटकरे, प्रणिती शिंदे, गीता जैन, सरोज अहिरे, सुलभा खोडके, मनीषा चौधरी, अश्विनी जगताप, ऋतुजा लटके अशा २५ महिला विधानसभा सदस्य आहेत. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत २० महिला विजयी झाल्या होत्या.