धोकादायक इमारतींचा मुद्दा गृहनिर्माण खात्याकडे

धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्याचा, या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर निकाली काढा

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्याचा, या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर निकाली काढावा, अशी अपेक्षा मंत्रालयातील बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह धोकादायक इमारतीत राहणारे नागरिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंगळवारी दुपारी भेट घेणार होते. मात्र मुख्यमंत्री न भेटल्याने शिंदे यांनी नगरविकास खात्याच्या सचिव मनिषा म्हैसकर यांची भेट घेतली. या वेळी महापौर राजेंद्र देवळेकर, गटनेते रमेश जाधव, राघवेंद्र सेवा संस्थेचे सुनील नायक, भाकपचे अरुण वेळासकर आदी उपस्थित होते. महापालिकेने केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेअंतर्गत बांधलेल्या घरांमध्ये अतिधोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांचे तात्पुरते स्थलांतर करण्याची मागणी महापौरांनी केली. मात्र बीएसयूपी घरांची योजना केंद्र सरकारची असल्याने घरे वेगळ््या कारणासाठी वापरायची असतील, तर हा धोरणात्मक निर्णय गृहनिर्माण खात्याला घ्यावा लागेल, असे म्हैसकर यांनी निदर्शनास आणले. राज्य सरकारने असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवल्यास त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल आणि अतिधोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल, हेही बैठकीत स्पष्ट झाले. (प्रतिनिधी)>तात्पुरते स्थलांतरकल्याण-डोंबिवली महापालिका बीएसयूपी योजनेअंतर्गत सात हजार घरे उभारणार आहे. सात हजार घरांसाठी तीन हजार लाभार्थी आहेत. महापालिकेच्या रस्ते विकास आणि अन्य प्रकल्पात बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना बीएसयूपी योजनेत सामावून घेतले जाणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या तीन हजारांवर आहे. त्यामुळे अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना उरलेल्या एक हजार घरांत तात्पुरते स्थलांतरित करावे, असा प्रस्ताव पालिकेतर्फे मांडण्यात आला होता.