‘सिंचन’ चौकशीच्या फे-यात

राज्यातील १२ सिंचन प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी केली जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र अखेर राज्य शासनाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केले़

मुंबई : राज्यातील १२ सिंचन प्रकल्पांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी केली जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र अखेर राज्य शासनाने गुरुवारी उच्च न्यायालयात सादर केले़ या चौकशीमुळे आघाडी सरकारमधील अनेक दिग्गज मंत्री अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी हे प्रतिज्ञापत्र न्या़ अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर सादर केले़ जलसंपदा खात्याचे उपसचिव व अधीक्षक अभियंता डॉ़ संजय बेलसरे यांनी हे प्रतिज्ञापत्र केले आहे़ राज्य शासनाने १२ प्रकल्पांची एसीबीकडून खुली चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याचे या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे़ त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी ११ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली़ या प्रकरणी मयांक गांधी व इतरांनी जनहित याचिका केली आहे़ माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाची आखणी करताना पर्यावरण व इतर विभागांची परवानगी घेतलेली नाही़ हे प्रकल्प मंजूर करताना घोटाळा झाला असून, याचे कंत्राट देतानाही गैरप्रकार झाला आहे़ हा गैरप्रकार उघडकीस आणण्यासाठी या प्रकल्पांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़ याचिकेवर प्रत्युत्तर सादर करताना वरील प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिले आहे. सिंचनातील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी डॉ़ माधव चितळे समिती नेमण्यात आली होती. या समितीसमोर याचिकाकर्त्यांनीही म्हणणे सादर केले आहे़ त्यानुसार समितीने काही शिफारशीही केल्या आहेत़