महावितरणच्या कृषिपंप जोडण्यांमध्ये अनियमितता

प्रलंबित जोडण्यांपैकी ५0 टक्केच जोडण्या दिल्या, उच्चस्तरीय चौकशी होणार

अकोला : राज्यभरात कृषिपंपांना जोडणी देण्याच्या प्रकारामध्ये मोठय़ाप्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणांची आता महावितरणच्यावतीने उच्चस्तरीय चौकशी करून झाडाझडती घेण्यात येणार आहे. महावितरणने केलेल्या तपासणीत प्रत्यक्ष प्रलंबित जोडण्यांपैकी ४५-५0 टक्के जोडण्या देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.
गत पाच वर्षांत दहा लाखापेक्षा जास्त कृषिपंपांना वीज जोडणी देऊनही १ लाख ६७ हजार कृषिजोडण्या प्रलंबित का आहेत, याची तपासणी केल्यानंतर कृषी जोडण्या दिल्यानंतरही प्रलंबित दाखविण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या मागील कारणाचा आता शोध घेण्यात येणार आहे. याकरिता सर्व प्रलंबित अर्जांची तपासणी करून यातील सत्यस्थिती शोधण्याची प्रक्रिया मुख्यालय पातळीवरून सुरू करण्यात आली आहे. मुख्यालयाने या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून, अशा पद्धतीची खोटी आकडेवारी देऊन कंत्राटदारांसोबत संगनमत करून होणार्‍या कामांचा शोध घेण्यात येणार आहे. मुख्यालयातील पथकांनी राज्यभरातील ४३७ प्रलंबित जोडण्या तपासल्यावर त्यातील ७२ जोडण्या सुरू झालेल्या असून, त्यांना देयकेही देण्यात आली आहेत. ८0 जोडण्या देण्यात आल्या असून, त्यांना अद्याप देयके देण्यात आली नाहीत. ४२ जोडण्या देण्याचे काम पूर्ण झालेले आहे. यात नांदेड परिमंडळातील तपासलेल्या २६ प्रलंबित जोडण्यांपैकी १५ जोडण्या देण्यात आल्याचे आढळून आले. नाशिक परिमंडळात २५ जोडण्यांपैकी १५ जोडण्या देण्यात आल्या.