तंत्रशिक्षण संचालकांची चौकशी करा

अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या अध्यक्ष व सचिव आणि प्राचार्य यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने ३० मार्च रोजी दिले होते.

मुंबई : पद्मभूषण वसंतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या अध्यक्ष व सचिव आणि प्राचार्य यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश राज्य शासनाने ३० मार्च रोजी दिले होते. मात्र त्याचे पालन केले नाही, म्हणून तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. सुभाष महाजन यांची चौकशी करण्याची मागणी मुंबई युनिव्हर्सिटी अ‍ॅण्ड कॉलेज टीचर्स असोसिएशनने (मुक्टा) केली आहे.
मुक्टाचे सचिव सुभाष आठवले म्हणाले की, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या अध्यक्ष व सचिव आणि प्राचार्य यांनी प्रशासनाला खोटी आणि चुकीची माहिती दिली होती. संस्थेने मान्यतेसाठी चुकीची आणि दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचे संचालक यांनीही प्रधान सचिवांना कळवले होते. त्यानंतर शासनाने महाविद्यालयावर १० दिवसांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले. मात्र शासनाच्या आदेशाला तीन महिने उलटल्यानंतरही संचालकांनी फौजदारी कारवाई केली नसल्याचा आरोप आठवले यांनी केला आहे. न्यायालयाने एआयसीटीई आणि डीटीई यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत महाविद्यालयाच्या मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र स्थगिती देताना महाविद्यालयात त्रुटी असून त्याची पूर्तता कशी करणार, असे प्रतिज्ञापत्र मागितलेले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे स्थगिती आदेश आणि महाविद्यालयाने सादर केलेली खोटी माहिती या दोनही गोष्टी वेगवेगळ्या असल्याचा दावा आठवले यांनी केला आहे.
>धोक्याबाबत माहिती स्पष्ट करा!
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाविद्यालयाचे नाव प्रवेश प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट केलेले असून, अद्याप न्यायालयाचा निकाल लागलेला नाही. तरी विद्यार्थ्यांनी आपआपल्या जबाबदारीवरच या महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावेत, असे डीटीईच्या बेवसाइटवर नमूद केलेले नाही. शिवाय वर्तमानपत्रात प्रवेशाच्या जाहिराती देतानादेखील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तात्पुरते आहेत, हा न्यायालयाचा आदेश असूनही जाहिरातीमध्ये त्याचा कुठेही उल्लेख नाही. कॉलेजच्या माहिती पत्रकात (प्रोस्पेक्ट्स) देखील त्याचा उल्लेख नाही. तरी यासंदर्भात महाजन हे केवळ बघ्याची भूमिका घेत असून कारवाई झाली नसल्याचे मुक्टाचे म्हणणे आहे.
राज्यपालांना साकडे
सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी डॉ. सुभाष महाजन यांची या प्रकरणी तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी मुक्टाने केली आहे. शिवाय महाजन यांच्यावर कारवाई करतानाच, डीटीईच्या संकेतस्थळावर आणि आतापर्यंत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना न्यायालयाचे आदेश निदर्शनास आणून द्यावेत, असे आवाहनही मुक्टाने केले आहे.