गुंतवणुकीत वर्षभरात गुजरातला मागे टाकू

औद्योगिक क्षेत्रात गुजरात पुढे की महाराष्ट्र, याबाबत लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेली राजकीय स्पर्धा अद्यापही कायम आहे. तेंव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आता देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत

मुख्यमंत्री : एक लाख कोटींची गुंतवणूक येणार
नागपूर: औद्योगिक क्षेत्रात गुजरात पुढे की महाराष्ट्र, याबाबत लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेली राजकीय स्पर्धा अद्यापही कायम आहे. तेंव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आता देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत तर त्यांच्याच पक्षाचे देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री झाले आहेत. गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात एक वर्षात गुजरातला मागे टाकू, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी येथे व्यक्त केला आहे.
मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच्या काळात अनेक देशी आणि विदेशी उद्योजक, कंपन्यांशी चर्चा झाली. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास उद्योजक तयार आहेत. येत्या एक ते दीड महिन्यात महाराष्ट्रात एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. त्यातील जास्तीत जास्त गुंतवणूक विदर्भात आणण्याचा आपला प्रयत्न राहील, या वर्षात आम्ही गुजरातला मागे टाकणार,असे फडणवीस म्हणाले.
‘त्या’ पोलिसाच्या पत्नीला मदत
मुंबईत हत्या झालेल्या पोलिसाच्या पत्नीला शासनाकडून आर्थिक मदत केली जाईल. त्या पोलिसाची जेवढी सेवा शिल्लक असेल तेवढा पगार त्याच्या पत्नीला देतानांच इतर मदतही केली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नगर विकासचे प्रस्ताव
१५ दिवसात मार्गी
अनेक वर्षापासून रखडलेल्या मेट्रोरिजन डी.पी. प्लॅनसह नागपूर शहरातील नगर विकास खात्याच्या संदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित असलेले सर्व प्रस्ताव मागविण्यात आले असून येत्या दोन आठवड्यात मंजुरी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पोलिसांसाठी घरे
पोलिसांसाठी घरे देण्यासंदर्भातील फाईल दीड वर्षापासून तत्कालीन मुख्यमंत्र्याकडे पडून होती. ती मागवण्यात आली असून त्याला तत्काळ मंजुरी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
विमानतळासाठी बल्लारपूरला जागा
चंद्रपूर येथे विमानतळ बांधण्याचा सरकारचा विचार होता. पण तेथे जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे बल्लापूर येथे एका जागेची पाहणी करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भातील आराखडा प्राप्त झाल्यावर तो मंजूर केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. चंद्रपूर प्रमाणेच अमरावती विमानतळासाठी निधी देण्यात आला असून अकोला विमानतळावरची धावपट्टी वाढविण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
केंद्राचा भूसंपादन कायदा जाचक
केंद्राचा भूसंपादन कायदा जाचक असून त्यात दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. विद्यमान कायद्यामुळे उद्योगासाठी किंवा विकास प्रकल्पांसाठी जागा अधिग्रहित करणे अवघड आहे.
हा कायदा असाच राहिला तर कुठल्याही राज्यात उद्योग येणार नाहीत. एकही राज्य या कायद्याला अनुकूल नाही. त्यामुळे यावर फेरविचार करण्याची गरज आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.(प्रतिनिधी)