अवैध होर्डिग्ज बंद

यापुढे महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांची अवैध होर्डिग्ज् झळकणार नाहीत़

मुंबई :  यापुढे महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) यांची अवैध होर्डिग्ज् झळकणार नाहीत़ तशी हमीच या राजकीय पक्षांनी उच्च न्यायालयात गुरूवारी दिली़ त्यामुळे अवघ्या काही महिन्यांवर आलेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीसह गोपाळकाला व गणपती उत्सवात निदान या पक्षांची तरी अवैध होर्डिग्ज् दिसणार नाहीत़ तसेच दादांचा आर्शिवाद, काकांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा यासह विविध अभिनंदानाची बेकायदा होर्डिग्ज्ही हे पक्ष लावणार नाहीत़

विशेष म्हणजे या पक्षांनी तोंडी दिलेली ही हमी न्यायालयाने शपथपत्रवर मागितली आह़े तसेच या तीन पक्षांव्यतिरिक्त इतर राजकीय पक्षांना देखील न्यायालयाने नव्याने नोटीस जारी करत येत्या सोमवारी होणा:या सुनावणीला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत़ त्यामुळे या तीन पक्षांचा आदर्श घेत इतर पक्ष अवैध होर्डिग्ज् लावणार की नाही हे सोमवारी स्पष्ट होईल़ आणि त्याचदिवशी न्यायालय अवैध होर्डिग्ज्बाबत देखील आदेश देणार आह़े  याप्रकरणी मुंबईसह राज्यातील इतर जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व संघटनांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत़ या सर्व याचिकांची दखल घेत न्यायालयाने गेल्या वर्षी सर्व नगरपालिका व परिषदांना एका दिवसांत अवैध होर्डिग्ज् काढण्याचे आदेश दिल़े त्यावेळी राज्यातील बहुतांश अवैध होर्डिग्ज् काढली गेली. मात्र याचा कारवाई अहवाल सर्वच पालिका व परिषदांनी सादर केला नसल्याचे गेल्या सुनावणीत एका सामाजिक संघटनेचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल़े त्याचवेळी मुंबई पालिकेने या याचिकेत राजकीय पक्षांना प्रतिवादी करण्याची विनंती केली़ त्यानुसार न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना नोटीस जारी केली़ त्यांपैकी वरील राजकीय पक्षांनी गुरूवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली़ (प्रतिनिधी)

 

न्यायालयाची सरकारवर नाराजी

अवैध होर्डिग्ज्ला मनाई करावी, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली आह़े या सर्व याचिकांवर एकत्रितपणो न्या़ अभय ओक 

यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली़ त्यात न्यायालयाने या 

सुनावणीला सरकारच्या वतीने कोणीच हजर नसल्याने तीव्र नाराजी 

व्यक्त केली व पुढील सुनावणीला सरकारला  यासंदर्भात आपले प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश दिल़े