अवैध होर्डिगबाज पालिकांना चाप!

By Admin | Updated: November 25, 2014 02:36 IST2014-11-25T02:36:52+5:302014-11-25T02:36:52+5:30

आदेश देऊनही विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी लागलेले अवैध होर्डिग्ज् न काढणा:या महापालिका व नगरपालिका बरखास्त करण्यास राज्य शासनाला सांगू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला़

Invalid hoardings to archives! | अवैध होर्डिगबाज पालिकांना चाप!

अवैध होर्डिगबाज पालिकांना चाप!

बरखास्तीचा इशारा : बेमुर्वतखोरीमुळे संतापलेल्या हायकोर्टाने दिली अखेरची मुदत
मुंबई : आदेश देऊनही विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी लागलेले अवैध होर्डिग्ज् न काढणा:या महापालिका व नगरपालिका बरखास्त करण्यास राज्य शासनाला सांगू, असा इशारा उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला़ न्यायालयाच्या या संकेतांमुळे राज्यभरातील पालिकांवर आता बरखास्तीची कु:हाड कोसळण्याची शक्यता निर्माण झालेली आह़े
निवडणूक प्रचारासाठी लावलेली अवैध होर्डिग्ज् काढण्यासाठी सर्व पालिका व नगरपालिकांनी विशेष मोहीम राबवावी व असे होर्डिग्ज् लावणा:या राजकीय पक्षांची माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी़ तसेच अवैध होर्डिग्ज् काढण्याची मोहीम निवडणुकीच्या निकालानंतर दहा दिवस सुरू ठेवावी, असे आदेश न्यायालयाने 3क् सप्टेंबरला दिले होत़े
 मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी सर्वच पालिकांनी केलेली नाही़ कारण अजूनही काही अवैध होर्डिग्ज् ठिकठिकाणी लागलेले आहेत़ तेव्हा प्रचाराचे अवैध होर्डिग्ज् सर्व पालिका व नगरपालिकांनी काढले की नाही हे जाणून घेण्यासाठी न्यायालयाने यावर तत्काळ सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकत्र्याचे वकील उदय प्रकाश वारूंजीकर यांनी 
न्या़ अभय ओक व न्या़ अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर गेल्या सुनावणीवेळी केली होती.त्याची दखल घेत न्यायालयाने प्रचाराचे अवैध होर्डिग्ज् काढले की नाही याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश  राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना दिले होत़े  (प्रतिनिधी)
 
‘त्या’ नेत्यांवर थेट गुन्हा नोंदवा
एखाद्या अवैध राजकीय होर्डिगवर संबंधित पक्षाच्या कोणत्याच प्रमुखाचे अथवा पदाधिका:याचे नाव नसल्यास स्थानिक पक्ष प्रमुखावर याचा थेट गुन्हा नोंदवावा व याची चौकशी करावी़ या चौकशीत स्थानिक पक्ष प्रमुख दोषी आढळल्यास त्याच्यावर कारवाई करावी, असे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिल़े 
 
च्त्यानुसार मुंबई व अकोला पालिकेने याचा अहवाल सादर केला़ मात्र इतर पालिकांनी याचा अहवाल सादर केला नाही़ त्यावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने वरील इशारा दिला व हा अहवाल सादर करण्यासाठी अजून दोन आठवडय़ांची मुदतही या पालिकांना दिली़ यावरील पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होईल.
 
च्अवैध होर्डिग्ज्वर कारवाई करावी या मागणीसाठी मुंबईसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील सामाजिक संघटना व कार्यकत्र्यानी याचिका दाखल केल्या आहेत़ या याचिकांवर खंडपीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आह़े 
 
होर्डिग्जमुळे शहराचे सौंदर्य लोप पावत असल्याचे मत यापूर्वीही व्यक्त केले गेले होते. त्या वेळीही होर्डिग्ज मुद्दा चर्चेत होता. 

 

Web Title: Invalid hoardings to archives!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.