आंतरजिल्हा बदल्यांचे अधिकार पुन्हा पोलीस प्रमुखांकडे

कौटुंबिक किंवा वैद्यकीय कारणास्तव स्वत:च्या किंवा इच्छुक असलेल्या जिल्हा अथवा आयुक्तालयात बदलीसाठी इच्छुक असणाऱ्या पोलिसांना

जमीर काझी, मुंबई
कौटुंबिक किंवा वैद्यकीय कारणास्तव स्वत:च्या किंवा इच्छुक असलेल्या जिल्हा अथवा आयुक्तालयात बदलीसाठी इच्छुक असणाऱ्या पोलिसांना आता त्यासाठी मुंबईतील पोलीस मुख्यालयात येरझाऱ्या घालाव्या लागणार नाहीत. संबंधित आयुक्त व जिल्हा पोलीसप्रमुखांकडून या बदल्या होऊ शकणार आहेत. पोलीस महासंचालकांनी ३ महिन्यांपूर्वी आपल्याकडे घेतलेले अधिकार पुन्हा घटकप्रमुखांकडे वर्ग केले आहेत. संबंधित घटकातील रिक्त जागा व आरक्षित पदाचा विचार करून आता स्थानिक पातळीवर निर्णय घेता येणार आहे.
पोलीस दलातील कॉन्स्टेबल ते सहायक फौजदारपदाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आंतरजिल्हा बदली सवलत आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये त्याबाबतचे घटकप्रमुखांचे अधिकार महासंचालकांनी आपल्याकडे काढून घेतले होते.
मात्र त्याबाबत इच्छुकांबरोबरच लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांच्या शिफारशी येऊ लागल्याने महासंचालक
कार्यालय वैतागून गेले. त्यामुळे
पुढील आदेशापर्यंत आंतरजिल्हा बदलीचे अधिकार स्थानिक
स्तरावर संबंधित घटकप्रमुखांकडून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
घरच्या आर्थिक दुरवस्थेबरोबरच पोलीस दलाच्या आकर्षणापोटी ग्रामीण भागातील अनेक तरुण पोलीस भरतीसाठी मुंबई, ठाणे, पुणे आदी आयुक्तालयात येतात. जिल्ह्याच्या तुलनेत या ठिकाणी अधिक जागा असल्याने भरती होण्याची शक्यता जास्त असते.
त्यामुळे या ठिकाणी त्यांचा अधिक कल असतो. नियुक्ती झाल्यानंतर किमान ५ वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांना स्वत:च्या जिल्ह्यात किंवा अन्य इच्छुक जिल्ह्यांमध्ये बदली करून घेण्याची संधी असते. त्यासाठी त्यांच्या कौटुंबिक अडचणी, आजारपण किंवा अन्य कारणांमुळे बदलीचा अर्ज घटकप्रमुखाच्या मान्यतेने इच्छुक ठिकाणच्या पोलीस प्रमुखाकडे पाठवावयाचा असतो. तेथील रिक्त जागा व आरक्षित पदाचा विचार करून अर्जाच्या क्रमानुसार निर्णय होतात. मात्र गेल्या वर्षी पोलिसांच्या बदल्यांचा अधिकाराबाबतच्या सुधारित अधिनियमाने अंमलबजावणी व आस्थापना मंडळांची राज्य सरकारने स्थापना केली.
त्यात आंतरजिल्हा बदलीचे अधिकार महासंचालक कार्यालयाकडे आले. गेल्या एप्रिलमध्ये त्यावर अंमलबजावणीचा निर्णय पोलीस महासंचालक संजीव दयाळ यांनी घेतला. राज्यातील सर्व घटकप्रमुखांनी अशा प्रकारे बदलीसाठी
इच्छुक असलेल्यांची यादी, नियुक्ती व संदर्भपत्रे पाठविण्याचे आदेश कार्यालयाने दिले होते. त्याचप्रमाणे अनेकांनी परस्पर मुख्यालयात
अर्ज केले. त्यानुसार चार महिन्यांत अशा प्रकारचे जवळपास साडेचार हजारांवर अर्ज मुख्यालयात जमा
झाले.
त्याची पडताळणी केली असता त्यात बदलीसाठी इच्छुकांच्या अर्जाऐवजी नावाची यादी पाठविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे
संबंधित ठिकाणच्या रिक्त जागा व इच्छुकांच्या बदलीचा क्रम स्थानिक घटकप्रमुख योग्य प्रकारे करू
शकतात, हे दिसून आल्याने हा अधिकार पुन्हा त्यांच्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.