शासनाला २२ कोटी जमा करण्याचे निर्देश

राज्य शासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची सुमारे ४४ कोटी रुपयांची वसुली रखडली आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

नागपूर : राज्य शासनाच्या निष्क्रिय भूमिकेमुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची सुमारे ४४ कोटी रुपयांची वसुली रखडली आहे. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला २२ कोटी रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम न्यायालयाच्या प्रबंधक कार्यालयात जमा करायची आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने राज्य शासनाच्या हमीवर दर्यापूर येथील संत गाडगेबाबा सुत गिरणीला २१ कोटी रुपयांवर कर्ज दिले होते. सुत गिरणीला कर्जाची परतफेड करता आली नाही. २००४ मधील न्यायालयीन निर्णयानुसार बँकेला २१ कोटी ८६ लाख ५९ हजार ११७ रुपये वसूल करायचे आहेत. १४ टक्के व्याज आकारल्यास ही रक्कम ४४ कोटी रुपयांच्या जवळ जाते. बँकेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यान्वये सूत गिरणीची स्थावर मालमत्ता जप्त केली आहे. विशेष वसुली अधिकारी अविनाश सिंगम यांनी मालमत्तेचा ताबा घेतला आहे. आता मालमत्तेचा लिलाव करण्यासाठी शासनाने किमान किंमत निश्चित करणे आवश्यक आहे. परंतु, यासंदर्भात शासनाने अद्यापही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी मालमत्तेचा लिलाव रखडला आहे. त्याविरुद्ध बँकेचे प्रादेशिक व्यवस्थापक व विशेष वसुली अधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)