राज्यातील आरटीई प्रवेशावर संस्थाचालकांचा बहिष्कार; प्रक्रियेवर होणार परिणाम

शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी फक्त ५० कोटींचा निधी, आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.

संजय शिंदे

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) दिलेल्या प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाने केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाला देऊन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे आरटीई प्रवेशावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय शाळांनी घेतला असून, शासनाने चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करण्याची धमकी दिल्यास सर्व शाळा बंद ठेवल्या जातील आणि त्यास राज्य शासनच जबाबदार असेल, असा इशारा संस्थाचालक संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे या वर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रियावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आरटीई अंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षित जागांवर सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्या बदल्यात शासनाकडून शाळांना एका विद्यार्थ्यांमागे सुमारे १७ हजार ६७० रुपये एवढी रक्कम दिली जाते. तीन वर्षांपासून राज्य शासनाने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम थकवली आहे. शासनाकडून या वर्षी शाळांना सुमारे २०० कोटी रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या  संस्थाचालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

९६ हजार जागांसाठी तब्बल २ लाख अर्ज 
शालेय शिक्षण विभागातर्फे २०२१-२२ या वर्षातील आरटीई प्रवेशासाठी ३० मार्चपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले आहेत. राज्यातील ९६ हजार ४३२ शाळांमध्ये आरटीई प्रवेशाच्या ९६ हजार ६८४ जागा यंदा उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी आत्तापर्यंत २ लाख १ हजार ३१८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.

राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे सुमारे अकराशे कोटी रुपये शासनाकडे प्रलंबित आहेत. शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी वेळोवेळी आंदोलने करूनही त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार घातला जाणार आहे. शासनाने कारवाईची धमकी दिल्यास सर्व शाळा बंद ठेवल्या जातील. - राजेंद्र सिंग, कार्याध्यक्ष, इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन

शासनाने  ५० कोटी रुपये शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी देऊन सर्व संस्थाचालकांचा अपेक्षाभंग केला आहे. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होणार नाही. परिणामी गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण बंद होईल.  
- संजय तायडे पाटील, अध्यक्ष, मेस्टा