संपूर्ण शेगाव विकासाची जबाबदारी घेण्यास संस्थानचा नकार

By Admin | Updated: August 8, 2014 01:06 IST2014-08-08T01:06:14+5:302014-08-08T01:06:14+5:30

संत गजानन महाराज संस्थानने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून संपूर्ण शेगावच्या विकासाची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे.

Institute refusal to take responsibility for development of entire Shegaon | संपूर्ण शेगाव विकासाची जबाबदारी घेण्यास संस्थानचा नकार

संपूर्ण शेगाव विकासाची जबाबदारी घेण्यास संस्थानचा नकार

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : ६६ कोटी रुपयांचे योगदान देण्यास असहमत
नागपूर : संत गजानन महाराज संस्थानने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून संपूर्ण शेगावच्या विकासाची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला आहे.
शासनाने गेल्या १६ जुलै रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करून शेगावच्या विकासकामासाठी संस्थानवर ६५ कोटी ५० लाख रुपयांचे योगदान निश्चित करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. यावर संस्थानने प्रत्युत्तर सादर करून ही रक्कम देण्यास असहमती दर्शविली आहे. भाविकांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. संपूर्ण शेगावचा विकास करणे संस्थानची जबाबदारी नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. बाळापूर रोडवर ‘आनंद विहार’ नावाने ९०० खोल्यांची इमारत उभारण्यात येत आहे. गेल्या ४ वर्षांत ३० कोटी रुपये खर्च करून ७५० खोल्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. या इमारतीमुळे रोज ३ हजार भाविकांची राहण्याची व १५०० वाहनांच्या पार्किंगची सोय होणार आहे.
‘विसावा’ इमारतीतही तीन हजार भाविक राहू शकतात व ५०० वाहने पार्क करता येतात. पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी नगर परिषदेला ७ कोटी ७५ लाख रुपये दिले आहेत. तसेच, मंदिरालगतच्या मातंग वस्तीच्या पुनर्वसनासाठी पाच कोटी रुपये दिले आहेत. परंतु, म्हाडाने घरांचे बांधकामच सुरू केलेले नाही. म्हाडाचे अधिकारी बैठकीत अनुपस्थित असतात. म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बैठकीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश देणे आवश्यक आहे. अन्यथा बांधकामाचा खर्च वाढून भाविकांची देणगी व्यर्थ जाईल, याकडे संस्थानने लक्ष वेधले आहे.
संस्थानने स्वत:च्या परिसरात ५० कोटींवर रुपयांची कामे केली आहेत. संस्थानतर्फे संचालित होमिओपॅथी, अ‍ॅलोपॅथी व आयुर्वेदिक औषधालयांवर दरवर्षी एक कोटी रुपये खर्च होतो. वाहतूक व्यवस्थेवर दरवर्षी दोन कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. गेल्या ६ जुलै रोजी शासनाला पत्र लिहून खालवाडी येथील १० एकरावरील अतिक्रमण हटविण्याची विनंती केली आहे. चार एकरात नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात यावे व सहा एकर जमीन संस्थानला विकासाकरिता देण्यात यावी. या ठिकाणी संस्थान स्व:खर्चाने बहुमजली पार्किंग इमारत व भक्त निवास बांधण्यास तयार आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणात अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा न्यायालयीन मित्र आहेत. (प्रतिनिधी)

Web Title: Institute refusal to take responsibility for development of entire Shegaon