रायगडच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय

मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोरसाठी (डीएमआयसी) राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी भूसंपादनाचे काम करण्यात येत आहे.

अलिबाग : मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोरसाठी (डीएमआयसी) राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी भूसंपादनाचे काम करण्यात येत आहे. परंतु हे भूमी संपादन करण्याकरिता शासनाचे सर्वत्र एकच धोरण असताना प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि कोकणातील रायगडमध्ये वेगवेगळे धोरण अमलात आल्याचे दिसून येत आहे. रायगडमधील शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा दावा या उभय ठिकाणच्या प्रत्यक्ष भूमी संपादनाच्या प्रक्रियेचा अभ्यास केलेले सामाजिक कार्यकर्ते कैलास पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला आहे.
रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातील ९ गावांमधून ३ हजार ३२८ हेक्टर, पाणसई व शेजारील १० गावांतील १ हजार ७८० हेक्टर, तर वावे परिसरातील १ हजार १९८ हेक्टर अशी सुमारे २० हजार शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात आली. या प्रकल्पग्रस्तांना ५ मार्च २०१३ च्या शासन आदेशानुसार १५ टक्के एकरी विकसित भूखंड संपादनाच्या दराने देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार मराठवाड्यामध्ये प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विकसित भूखंडाचे वाटपदेखील झाल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने(एमआयडीसी) गेल्या २५ जुलै २०१४ रोजी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भूसंपादन करण्यासंदर्भात पत्र दिले. त्यानुसार शेतकऱ्यांस १५ टक्के विकसित भूखंड नको असल्यास प्रति हेक्टरी ४६ लाख रु पये मोबदला देण्यात येणार होता, तर १५ टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यास पाहिजे असल्यास ३२ लाख ५० हजार रु पये मोबदला ठरला होता. भूसंपादनाच्या दराने १५ टक्के विकसित भूखंडाचा दर २ लाख ७६ हजार एवढाच घेता येतो. तोही प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्यक्ष वाटप करताना २५ टक्के अनामत रक्कम भरावी लागते. बाकी रक्कम टप्प्याटप्प्याने घेण्याची तरतूद आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ५ लाख ४० हजार रु पये वसूल करण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याने हा शासन निर्णयाचा भंग असल्याचा दावा पाटील यांनी केला.
भूसंपादन करताना शेतातील झाडे, विहीर, पाण्याच्या सुविधा, गोठा, घर यांचा वेगळा मोबदला देण्याचे शासन आदेशात निश्चित केले आहे. अशा प्रकारे मराठवाड्यातील डीएमआयसी प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यात आला. मात्र कोकणामध्ये या विषयीचे संमतीपत्र घेतानाच प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. भूमी संपादनातील ‘प्रकल्पग्रस्त शेतकरी’ असा दाखला देण्याचेही या भूमी संपादन नीतीमध्ये नमूद आहे. मराठवाड्यात प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे़ परंतु रायगडमधील शेतकऱ्यांना हे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना डीएमआयसीमध्ये हक्काच्या रोजगारापासून वंचित ठेवले जाणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)