वारसा पद्धत कायम ठेवणार

वाल्मिकी-मेहतर समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगाराच्या नियुक्तीमध्ये लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा पद्धत कायम ठेवण्यात येणार आहे.

मुंबई : वाल्मिकी-मेहतर समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी सफाई कामगाराच्या नियुक्तीमध्ये लाड समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा पद्धत कायम ठेवण्यात येणार आहे. अनुसूचित जातीमधील इतर सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाइकास या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
सफाई कर्मचारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना निधन झालेल्या अनुसूचित जातीमधील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वारस किंवा नातेवाइकास या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
उच्च न्यायालयात २०१४ मध्ये दाखल झालेल्या एका याचिकेनुसार लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने होत असलेल्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीबाबत आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. ही याचिका न्यायालयाने निकाली काढली होती. मात्र, राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेले बेरोजगार सफाई कामगारांच्या पदांसाठी स्पर्धेत असताना ४० वर्षांपूर्वी सफाई कामगारांच्या मागण्यांसाठी करण्यात आलेल्या वारसा हक्क पद्धतीबाबतच्या लाड समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्याबाबत फेरविचार करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास दिले होते.
यासंदर्भात लाड समितीच्या शिफारशी ४० वर्षांपूर्वी लागू केल्या असल्या तरी सद्य:स्थितीत या शिफारशीची अंमलबजावणी कायम ठेवणे आवश्यक असल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे.