जात पडताळणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा

जात पडताळणीसाठीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याची सातत्याने ओरड होत असताना आता या कामासाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय

मुंबई : जात पडताळणीसाठीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित असल्याची सातत्याने ओरड होत असताना आता या कामासाठी स्वतंत्र शासकीय यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने आज घेतला. त्यासाठी ११५ पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
जात पडताळणी समित्यांच्या अध्यक्षांची पदे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तसेच समाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील अतिरिक्त आयुक्त किंवा मंत्रालयीन विभागाच्या सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमधून भरण्यास मान्यता देण्यात आली.
सिंचनाचे पाणी पाइपलाइनने पुरविणार
सिंचनासाठीच्या पाण्याचा जास्तीतजास्त वापर व्हावा आणि ते वाया जाऊ नये यासाठी त्याचा पुरवठा पाइपलाइनने करण्याच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.
केवळ लघुवितरिका व पाटचाऱ्यासाठी पाइपलाइन वापरल्यास अंदाजे २५ टक्के पाणीबचत होऊ शकते. पाइपलाइनमुळे पाण्याचे संतुलित वाटप करणेदेखील सुलभ होते. तसेच या प्रणालीसाठी भूसंपादनाची गरज नसून शेतकऱ्यांना मशागत करण्यास कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही, असे समर्थन या धोरणात करण्यात आले आहे. आज कालव्यांद्वारे पाणी पुरविण्याच्या पद्धतीमुळे पाणी शेतात पोहोचेपर्यंत त्यात बरीच घट होते. या पार्श्वभूमीवर पाइपलाइनने पाणीवाटपाचा इलाज समोर आला आहे.
पाइपलाइनने पाणीपुरवठा सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असेल. पाणी वापर संस्था निर्माण करणे आवश्यक असेल.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि चार अन्य सदस्य असतील. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे मुख्य सचिव किंवा समकक्ष किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील. प्राधिकरणाचे सदस्य म्हणून जलसंपदा अभियांत्रिकी, अर्थव्यवस्था, भूजल व्यवस्थापन आणि विधि व न्याय क्षेत्रातील प्रत्येकी एका तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. (विशेष प्रतिनिधी)