अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधीश

अ‍ॅट्रॉसिटीच्या नियमावलीत बदल केले आहेत. त्यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभागास सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जळगाव : अ‍ॅट्रॉसिटीच्या नियमावलीत बदल केले आहेत. त्यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभागास सूचना देण्यात आल्या आहेत. या खटल्यांच्या निपटाऱ्यासाठी प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात स्वतंत्र कक्ष व न्यायाधीश दिला जात असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात आयोजित कार्यक्रमानंतर बडोले पत्रकारांशी बोलते होते. इंदिरा आवास, रमाई घरकूल या सारख्या योजना आता एकाच छताखाली आणल्या जाणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पालिका ते महापालिका क्षेत्रांना उद्दीष्ट निश्चित करून दिले जाईल. नगरपालिका क्षेत्रात दीड लाख तर महापालिका क्षेत्रात अडीच लाखात घरकूल बांधून देणे प्रस्तावित आहे. पहिल्या टप्प्यात ५० हजार घरांची राज्यात उभारणी होईल. ओबीसींच्या क्रिमिलेअरची मर्यादा साडेचार लाख होती ती आता साडेसहा लाख करण्यात आली आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांना याचा मोठा लाभ होणार असल्याचे ते म्हणाले. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या तक्रारी येणे हा मानसिक आजार वाटतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जाती-पातीच्या गर्तेतून बाहेर पडलेल्या समाजाचे स्वप्न पाहिले मात्र दुर्दैवाने तसे चित्र नाही. अ‍ॅट्रॉसिटीच्या केसेस दाखल होतात, त्याच्या नियमावलीत काही बदल करण्यात आले आहेत. गृह विभागास तशा सूचनाही आहेत. धोरणांची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. दाखल झालेल्या तक्रारींचा निपटारा होऊन संबंधीत व्यक्तीस लवकर न्याय मिळावा म्हणून प्रत्येक जिल्हा न्यायालयाच्या ठिकाणी हे खटले चालविण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष व न्यायाधीश असावे असे धोरण निश्चित झाले असून त्याची अंमलबजावणीही प्रत्येक जिल्ह्यात लवकरच होईल. (प्रतिनिधी)