विजेचे वाढते विघ्न!

रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत गरजांमध्ये एका मर्यादेच्या पलीकडे खासगीकरण आणले की त्याचे भविष्यात काय दुष्परिणाम होऊ शकतात याची प्रचिती येण्यास सुरुवात झाली आहे

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत गरजांमध्ये एका मर्यादेच्या पलीकडे खासगीकरण आणले की त्याचे भविष्यात काय दुष्परिणाम होऊ शकतात याची प्रचिती येण्यास सुरुवात झाली आहे. ठरलेल्या दरापेक्षा जादा दर देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार दिल्यामुळे वीजच उपलब्ध होणार नाही. याचा पहिला फटका बुधवारी नरेंद्र मोदींच्या गुजरातला बसला! दुसरा फटका महाराष्ट्राला बसेल या चिंतेने निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण्यांचे धाबे दणाणले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे वीज वितरणाची जबाबदारी असणाऱ्या सर्व कंपन्यांमध्ये प्रचंड घबराट निर्माण झाली. त्यातच अदानी ग्रुपची २९९० मेगावॅट तर टाटाची १६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती तांत्रिक कारणामुळे थांबली आहे. या सगळ्याच्या पाठीमागे सर्वाेच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. मुळात त्या-त्या सरकारांनी रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत गरजेच्या क्षेत्रात स्वत: गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य दिले असते तर आज खासगी कंपन्यांच्या तालावर नाचणे अशा सरकारांच्या नशिबी आले नसते.