साखरेच्या मूल्यांकनात वाढ , राज्य सहकारी बॅँकेचा निर्णय

आगामी गाळप हंगामासाठी राज्य सहकारी बँकेने ३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल या दराने साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुणे - आगामी गाळप हंगामासाठी राज्य सहकारी बँकेने ३ हजार रुपये प्रतिक्विंटल या दराने साखर कारखान्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे साखरेचे दर पडल्याने अडचणीत सापडलेल्या कारखान्यांना यंदा फायदा होणार आहे. या निर्णयामुळे कारखान्यांना सुमारे १५० कोटींचा जादा निधी उपलब्ध होईल.गेल्या गाळप हंगामात साखरेचे दर ३ हजार ५०० वरून प्रतिक्विंटल २ हजार ४५० पर्यंत कोसळले होते. त्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत सापडला होता. राज्यातील साखर कारखान्यांसमोर शॉर्ट मार्जिनचा (अपुरा दुरावा) प्रश्न निर्माण झाला होता. तसेच, कारखान्यांची खाती थकीत होऊन रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार अनुत्पादन कर्जाच्या वर्गवारीत वर्गीकृत केली जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. ही खाती एनपीए झाली असती तर सर्व कारखान्यांना गळीतपूर्व कर्जाचे वितरण करणे बँकांना अशक्य झाले असते. त्यामुळे सन २०१८-१९चा गळीत हंगाम सुरू होण्याबाबत संबंधित कारखान्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले होते.शासनाने यातून मार्ग काढण्यासाठी साखरेचे न्यूनतम मूल्यांकन २ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटल केले. त्यामुळे राज्य बँकेने तातडीने या मूल्यांकनाचा स्वीकार करून कारखान्यांना ९० टक्क्यांपर्यंत उचल देण्याचा निर्णय घेतला. तरीही, साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्यासाठी निधी कमी पडत असल्याचे निदर्शनास आल्याने राज्य बँकेच्या धोरणानुसार बँकेने गेल्या ९० दिवसांच्या सरासरीवर साखरेचे मूल्यांकन २ हजार ९०० वरून ३ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बँकेचा कर्ज पुरवठा असलेल्या साखर कारखान्यांना सुमारे १५० कोटी रुपयांचा जादा निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यातून शेतकºयांना हमीभाव देण्याबरोबरच आपापली कर्ज खाती सँडर्ड ठेवण्यामध्ये कारखान्यांना यश येणार आहे.राज्यात सध्या बंद असलेली साखर कारखाने सुरू करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या अनेक पर्यायांचा राज्य बँक सकारात्मक विचार करीत आहे. त्यामध्ये बंद असलेले साखर कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविण्यास देण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे थकीत, आजारी कारखान्यांसाठी कर्जाचे पुनर्गठन तसेच जादा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत नाबार्ड आणि राज्य शासन यांच्या मदतीने स्वतंत्र योजना आणण्याचा राज्य बँकेचा प्रयत्न आहे, असे राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सांगितले.धोरणात्मक पद्धतीत बदलराज्यातील साखर कारखान्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी राज्य बँकेने सर्व कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांबरोबर नुकतीच चर्चा केली.या चर्चेतून समोर आलेल्या अडचणींवर मार्ग काढण्यासाठी राज्य बँकेने आपल्या धोरणात्मक पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात भागभांडवलाची कमाल मर्यादा निश्चित करणे, अर्जाची आॅनलाईन प्रक्रिया राबविणे, प्रोसेसिंग फी कमी करणे, खेळत्या भांडवलाची मुदत वाढविणे आदी निर्णयांचा समावेश आहे, असे राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले आहे.