हायकोर्ट कक्ष अधिकाऱ्यांना वाढीव पगार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनात नोकरीस असलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांनाही मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांप्रमाणे १ एप्रिल २०१३ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली जावी

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनात नोकरीस असलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांनाही मंत्रालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांप्रमाणे १ एप्रिल २०१३ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू केली जावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
न्यायालयाच्या अपीली शाखेत काम करणारे महेंद्र रुपवते यांनी त्यांच्यासह न्यायालयातील तमाम कक्ष अधिकाऱ्यांच्या वतीने केलेली याचिका मंजूर करून न्या.अनूप मोहता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी हा आदेश दिला.
राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने ११ फेब्रुवारी २०१३ रोजी एक शासन निर्णय (जीआर) जारी करून मंत्राल़यातील कक्ष अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचे सहाव्या वेतन आयोगानुसार पुनर्निधारण केले होते. त्यानुसार या कक्ष अधिकाऱ्यांची वेतनश्रेणी रु. ९,३००-रु.३४,८०० व ग्रेड पे रु. ४,६०० वरून रु. ९,३००-रु. ३४,८०० व ग्रेड पे ४,८८० अशी आणि चार वर्षांच्या नियमित सेवेनंतर रु. १५,८००-रु. ३९,१०० व ग्रेड रु. ५,४०० अशी वाढविण्यात आली होती. त्यांना ही सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २००६ पासून ‘नोशनली’ लागू करून त्यानुसार प्रत्यक्ष वाढीव पगार १० एप्रिल २०१३ पासून दिला गेला होता.
खंडपीठाने आता दिलेल्या आदेशानुसार वित्त विभागाचा हा शासन निर्णय उच्च न्यायालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांनाही जसाच्या तसा लागू होईल. उच्च न्यायालयाच्या सेवेत मुंबईत मूळ व अपिली शाखेत तसेच नागपूर, औरंगाबाद व गोवा खंडपीठात नोकरीत असलेल्या सर्व कक्ष अधिकाऱ्यांना त्याचा फायदा मिळेल.
मंत्रालय आणि उच्च न्यायालय या दोन्ही ठिकाणची कक्ष अधिकाऱ्यांची पदे समकक्ष आहेत हे मान्य करून १९६५ पासून सरकारने दोघांनाही नेहमीच समान वेतनश्रेणी दिलेली आहे. २००६ मध्ये लागू झालेली वेतनवाढही चार वर्षाने उशिरा का होईना उच्च न्यायालयास लागू केली गेली होती. (विशेष प्रतिनिधी)

उच्च न्यायालयातील कक्ष अधिकाऱ्यांना ही सुधारित वेतनश्रेणी केव्हापासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मात्र ती लागू करण्यासाठी कोणताही निश्चित कालावधी ठरवून देणारा आदेश खंडपीठाने दिला नाही. याचिकेमधील ‘प्रेअर क्लॉज’मध्येही त्याचा उल्लेख नव्हता. खंडपीठाने त्या ‘प्रेअर क्लॉज’नुसार आदेश दिल्याने त्यात सुधारित वेतनश्रेणी किती काळात लागू करावी याचाही समावेश झाला नाही.