पाच नगरसेवकांची अपात्रता निश्चित

राखीव वॉर्डातून निवडणूक लढवल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यात सादर न केल्याने वसई विरार महानगरपालिकेचे पाच नगरसेवक अपात्र ठरणार आहेत.

शशी करपे,

वसई- राखीव वॉर्डातून निवडणूक लढवल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्यात सादर न केल्याने वसई विरार महानगरपालिकेचे पाच नगरसेवक अपात्र ठरणार आहेत. महापालिकेने प्रस्ताव नगरविकास खात्याला सादर केला असून यासंंबंधीची घोषणा लवकरच होणार असल्याची माहिती नगरविकास खात्यातील एका अधिकाऱ्याने दिली.
वसई विरार पालिकेची निवडणूक झाल्यानंतर १४ डिसेंबर २०१५ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. पालिकेत राखीव जागांमधून एकूण ४१ नगरसेवक निवडून आले आहेत. यातील ३६ नगरसेवकांनी जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर केली होती. तर शिवसेनेचे स्वप्नील बांदेकर यांनी मुदतीनंतर चार दिवस उशिराने ते सादर केले.
बहुजन विकास आघाडीचे अतुल साळुंखे यांनी चौदा दिवस, शबनम शेख यांनी १८ दिवस आणि हेमांगी पाटील यांनी १६ दिवस उशिराने ते सादर केले. तर समीर डबरे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संशोधन अधिकाऱ्यांनी रद्द केले असून त्याबाबतचा दावा मुंबई हायकोर्टात दावा प्रलंबित आहे.
मुदतीत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित सदस्यांची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्दबातल होते अशी कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, निवड रद्दबातल झाली असल्याचे औपचारिक आदेश कोणत्या अधिकाऱ्याने काढायचे यासंंबंधी स्पष्ट आदेश नव्हते. त्यामुळे यासंबंधी निर्णय होण्यास विलंब लागत होता. अ‍ॅड. जिमी घोन्सालवीस यांनी पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्यासंबंधी पाठपुरावा केलनंतर राज्य सरकारने नगरविकास खात्याच्या अवर सचिवांवर जबाबदारी सोपवली आहे.
>फक्त घोषणा होणे बाकी
तदनंतर आता महापालिका आयुक्तांनी पाच नगरसेवकांनी मुदती नंतर जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्याचा सविस्तर अहवाल पाठवला आहे. त्यामुळे आता अवर सचिवांकडून घोषणा होणे बाकी असून पाचही नगरसेवकांची अपात्रता होणार हे निश्चित झाले आहे.
त्यानुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
तर नगरपालिका, महापालिकेच्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार नगरविकास खात्यातील अवर सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि स्थानिक संस्थांमधील चालढकल दूर होऊन निर्णय तत्परतेने होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
या निर्णयाचे दुरगामी स्वरुपाचे परिणाम होणार असून याच कारणासाठी आता राज्यभरातून नगरविकास खात्याकडे दाखल होणाऱ्या याचिकांचा महापूरच लोटणार आहे.