कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश

या जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी केंद्रास शिफारस करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : विदर्भवगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील विमुक्त जातीच्या प्रवर्गात असलेल्या कैकाडी जातीचे क्षेत्रीय बंधन उठवून विदर्भाप्रमाणेच संपूर्ण महाराष्ट्रात या जातीचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्यासाठी केंद्रास शिफारस करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुण्याच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांनी यासंदर्भात संशोधन करून अहवाल शासनास सादर केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुका सोडून विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात ही जात विमुक्त जात म्हणून ओळखली जाते. विदर्भ आणि उर्वरित राज्यातील कैकाडी समाज हा एकच असून, त्यांच्यामध्ये रोटी-बेटी व्यवहार आहेत. त्यांचा सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. वडार समाजाला दगडावरील रॉयल्टीत सूट हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या वडार समाजातील कुटुंबांना शासकीय आणि खाजगी जमिनीवर २०० ब्रासपर्यंतच्या दगडावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारणीपासून सूट देण्यास मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. २०० ब्रासपेक्षा जास्त दगड फोडल्यास प्रचलित दराने रॉयल्टी आकारण्यात येईल. पिढीजात कुंभारांना मातीवर रॉयल्टी न आकारण्याचा निर्णय यापूर्वीच शासनाने घेतला असून वडार समाजाची मागणी होती. वडार समाजातील लोक उपजीविकेसाठी या दगडफोडीसारख्या कष्टाच्या व्यवसायावर अवलंबून असतात. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक लाभासाठी रॉयल्टीत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना प्रवासभत्ता तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांना दर महिन्याला १,२७५ रुपये प्रवासभत्ता देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांना सतत फिरावे लागते, बैठका, न्यायालयीन प्रकरणे त्याचप्रमाणे वरिष्ठ कार्यालयात हजर राहावे लागते.
आपत्कालीन परिस्थितीत पंचनामे करण्यासाठी गावे आणि पाड्यांवरही जावे लागते. त्यादृष्टीने असा भत्ता देण्यात यावा, अशी संघटनेची मागणी होती. आजच्या निर्णयाचा फायदा २२०४ मंडळ अधिकारी आणि १२,६३७ तलाठी यांना मिळेल. त्यापोटी राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी २३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल.
एससी विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी परीक्षा प्रशिक्षण अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना लोकसेवा आयोगाच्या अभियांत्रिकी आणि दुय्यम न्यायिक सेवा या स्पर्धा परीक्षांसाठी पूर्व प्रशिक्षण देण्यास मान्यता देण्यात आली. अभियांत्रिकी सेवेसाठी महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी अंतर्गत नाशिक आणि नागपूर येथील मेटा प्रशिक्षण केंद्र व राज्य दुय्यम न्यायिक सेवेच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे तसेच बार कौन्सिल आॅफ महाराष्ट्र व गोवा या संस्थेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात येईल.
राज्यात अल्पसंख्याक संचालनालयाची निर्मिती मुंबई-राज्य शासनाचे अल्पसंख्याक संचालनालय निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात देखील अल्पसंख्याक कक्ष असेल. या संचालनालयासाठी विविध सात संवर्गांतील ११ पदे मंजूर करण्यात आली असून, त्यासाठी वार्षिक ७० लाख रु पये खर्च येईल. या संचालनालयातील वाहनचालक, शिपाई ही पदे आऊटसोर्स करण्यात येणार असून, लिपिक टंकलेखक तथा संगणकचालक, सहायक लेखाधिकारी व कार्यालयीन अधीक्षक ही पदे सरळ सेवेने किंवा प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील. संचालक व सहायक संचालक ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येतील. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अल्पसंख्याक कक्षाकरिता प्रत्येकी एक याप्रमाणे ३६ अल्पसंख्याक विकास अधिकाऱ्यांची (गट ब) पदे भरण्यात येतील. (विशेष प्रतिनिधी)