यदु जोशी
मुंबई : गोरगरीब जनतेचे जीवनमान उंचवावे यासाठी राज्य सरकार विविध लोककल्याणकारी योजनांवर थेट लाभ देताना वर्षाकाठी एक लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १५,३५६ कोटी रुपयांचा अधिक खर्च येणार आहे.
लोककल्याणाचा हेतू साध्य करताना तिजोरीवरील बोजा मात्र वाढत चालला आहे. आठ विभागांमार्फत ज्या योजनांचा थेट लाभ दिला जातो त्यावर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ८७,५७८ कोटी रुपये खर्च झाले. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी हा खर्च १ लाख २९३४ कोटी रुपयांवर जाईल. यंदा लाडकी बहीण योजनेवर २,७९५ कोटी रुपये जादाचा खर्च येणार आहे. कृषी पंपाच्या विजेपोटी दिली जाणारी सवलत आणि अन्य वीज सवलतींवरील खर्च ४ हजार ५४ कोटी रुपयांनी वाढेल. २०२६-२७ मध्ये हा खर्च १ लाख १५ हजार कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे.
हा खर्चही तितकाच महत्त्वाचा : शैक्षणिक संस्थांना दिली जाणारी अनुदाने, विविध समाजघटकांवर होणाऱ्या खर्चाचा त्यात समावेश नाही. राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांचे वेतन, निवृत्तीवेतनावर महिन्याकाठी १२ हजार कोटी तर वर्षाकाठी १ लाख ४४ हजार कोटी रुपये खर्च येतो. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात राज्यात उभे राहत असून त्यावरील खर्चदेखील वाढता आहे.
कोणत्या कल्याणकारी योजनांवर किती होतो आहे खर्च? (खर्च संख्या कोटी रुपयांत)
| योजनेचे नाव | विभागाचे नाव | 2024-25 खर्च | 2025-26 खर्च |
|---|---|---|---|
| मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना | सामाजिक न्याय | 33,205 | 36,000 |
| संजय गांधी निराधार योजना | सामाजिक न्याय | 2,947 | 3,255 |
| श्रावणबाळ योजना | सामाजिक न्याय | 5,367 | 4,990 |
| मुलींना मोफत शिक्षण | उच्च व तंत्रशिक्षण | 1,540 | 2,141 |
| मोफत वीज | ऊर्जा | 16,861 | 20,915 |
| नमो शेतकरी | कृषी | 5,975 | 6,060 |
| पीक विमा | कृषी | 5,814 | 5,000 |
| महात्मा फुले जनआरोग्य | सार्वजनिक आरोग्य | 1,936 | 2,543 |
| आयुष्यमान भारत | सार्वजनिक आरोग्य | 332 | 489 |
| प्रधानमंत्री आवास (शहरी) | गृहनिर्माण | 566 | 1,792 |
| प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) | ग्रामविकास | 8,100 | 15,137 |
| रमाई आवास योजना | सामाजिक न्याय | 1115 | 1112 |
| एसटी महामंडळ सवलत मूल्य | परिवहन | 3820 | 3500 |