मनोज जरांगे पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांना आधी दिलेली महिन्याची मुदत पुन्हा १० दिवस वाढविली तरी देखील मराठा आरक्षणावर सरकारला ठोस काही निर्णय घेता आलेला नाहीय. यामुळे जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. तर दुसरीकडे सरकारने नेमलेल्या शिंदे समितीला आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी २४ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तेलंगानामध्ये विधानसभआ निवडणूक सुरु आहे. यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात मागविण्यात आलेली कागदपत्रे मिळण्यास विलंब लागण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून तेलंगानाच्या महसूल सचिवांना यासंबंधी पत्र पाठविण्यात आले आहे. ही कागदपत्रे लवकर मिळाली तर अहवाल डिसेंबरपर्यंत तयार होऊ शकतो.
मराठवाडा हा आधी निजामशाही राजवटीचा भाग होता. त्यामुळे निजामाची सर्व कागदपत्रे ही हैदराबादमध्ये आहेत. त्या कागदपत्रांच्या आधारे शिंदे समितीला अहवाल सादर करायचा आहे. सेवानिवृत्त न्या. संदीप शिंदे व समिती सदस्य ११ ते २३ ऑक्टोबर या काळात मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर होते. विभागातील जिल्ह्यातील नागरिकांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज समितीस उपलब्ध करून द्यावेत, असे आवाहन समितीने केले होते. जुन्या भांड्यांचे पुरावे या समितीने चालणार नाहीत असे सांगितले होते.